मुंबई - राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी गेल्या गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ची १०२ कोटी ८६ लाख रुपयांची रक्कम थकवली आहे. कायद्यानुसार ‘एफआरपी’ न देणाऱ्या कारखान्यांवर सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी कृषी राज्यमंत्री तथा रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी मंगळवारी येथे केली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अलीकडेच ‘एफआरपी’ अधिक २०० रुपये एकरकमी मिळावेत, या मागणीसाठी आंदोलन केले. वास्तविक साखर कारखान्यांना कायद्यानुसार एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ची रक्कम दिली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ देणार नाही, असे कधीही म्हटले नव्हते. त्यामुळे ‘स्वाभिमानी’ने केलेले आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळ फेक करणारे होते, अशी टीकाही खोत यांनी केली.

‘शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद नाही’
साखर उताऱ्याच्या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतलेली भूमिका ही अज्ञानपणाची आहे. केंद्राने ९.५ टक्के साखर उताराचा बेस बदललेला नाही. तो यावर्षी दोन हजार ६१२ रुपये आहे, तर १० टक्के साखर उताऱ्यासाठी दोन हजार ७५० रुपये दर असल्याचे खोत यांनी सांगितले. स्वाभिमानीच्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद लाभला नसल्याने नेत्यांना आंदोलनातून पळ काढावा लागल्याचे खोत म्हणाले.