मुंबई - ध्वनिप्रदूषण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून साउंड सिस्टीमवर (डीजे आदी) बंदी घातल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ही बंदी कायम ठेवली. त्यामुळे यंदाचे गणेश विसर्जन दणदणाटाविनाच होणार आहे. 

साउंड सिस्टीम मालकांनी कायद्याने मान्य केलेल्या मर्यादेतच आवाज ठेवण्याची हमी देण्याची तयारी दाखविली होती. यानंतरही गणेशोत्सवात डीजे वा कर्णकर्कश गोंगाटाकडे डोळेझाक करता येणार नाही असे स्पष्ट करत, न्यायालयाने डीजे मालकांना बंदीबाबत यंदाच्या गणेशोत्सवापुरता अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. दरम्यान, नवरात्रीतील साउंड सिस्टीम वापराबाबत उच्च न्यायालयाने कोणतेही भाष्य अद्याप केलेले नाही. 

"गेल्या वर्षी ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक 75 टक्के प्रकरणे साउंड सिस्टीमची होती. ती सुरू करताच त्याचा आवाज 50 ते 75 डेसिबल मर्यादेबाहेर जाऊन जवळपास 100 डेसिबलपासून सुरू होतो, हे सरकारने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणांवर त्याच्या वापरास मनाई करण्याची राज्य सरकारची भूमिका आम्ही मान्य करतो,' असे नमूद करीत न्या. शंतनू केमकर व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने ही बंदी उठविण्यात नकार दिला. 

ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि बॉक्‍स लाउडस्पीकर्स सिस्टीम वापरणाऱ्यांवर बंदी का, असा सवाल करत, "प्रोफेशनल ऑडिओ ऍण्ड लाइटनिंग असोसिएशन'ने (पाला) याचिका केली होती. अशा साधनांवर सरसकट बंदी घालण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास किंवा विश्‍लेषण करण्यात आले होते का, कायद्यांतर्गत ही साधने जप्त करण्याचे अधिकार आहेत का, याचे स्पष्टीकरण देण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. 

ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीप्रमाणे मर्यादेत राहील इतपत आवाजाची निर्मिती करणाऱ्या साउंड सिस्टीमची निर्मिती करता येते, हे पटवून देण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरले. उत्सवातील ध्वनिप्रदूषणाचे मूळ नष्ट करायचे, तर बंदी हा एकमेव पर्याय असून त्याद्वारे कायदा व न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात आहे, असेही सरकारने न्यायालयाला पटवून दिले. 

डीजे सिस्टीममध्ये रेग्युलेटर्स असतात. त्यामुळे पाहिजे तेवढा आवाज कमी किंवा जास्त केला जाऊ शकतो; परंतु याप्रश्‍नी सरकार हेतूत: टाळाटाळ करत प्रतिज्ञापत्र सादर करत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतीश तळेकर यांनी केला. बंदीच्या निर्णयामुळे घटनेने दिलेल्या व्यवसायाच्या हक्कावर गदा येत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद खंडपीठाने अमान्य केला. घटनेने दिलेल्या हक्कांची पूर्तता ही कायद्याच्या चौकटीत राहून झाली पाहिजे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

तात्पुरती स्थगितीही नाही 
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, यासाठी संघटनेने आताच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंतीही केली; पण त्याला राज्य सरकारने विरोध दर्शविल्याने खंडपीठाने ती विनंतीही फेटाळली. याचिका दाखल करून घेत सरकारला यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले. अंतिम सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे. 

काही वेळेला एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणे हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा भाग असतो. ध्वनिप्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या साउंड सिस्टीमला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणे शक्‍य नाही. कारण त्याचा मूळ आवाजच ध्वनिप्रदूषण कायद्याच्या मर्यादेबाहेर आहे. ही बाब न्यायालयाने मान्य केली. 
- ऍड. आशुतोष कुंभकोणी, महाधिवक्ता 

याचिका दाखल करून चार वर्षे झाली आहेत. तीन-चार आठवड्यांपासून याचा पाठपुरावा सुरू आहे. तरीही सरकारने याप्रश्‍नी उत्तर दिले नाही. सरकारने वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले असते, तर आज न्यायालयाची भूमिका काहीतरी वेगळी असती. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. कोट्यवधी रुपयांची सिस्टीम व्यवसायासाठी खरेदी केली आहे. कायद्याने एखाद्याच्या व्यवसायावर बंदी घालता येणार नाही. 
- ऍड. सतीश तळेकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील