मुंबई : महाराष्ट्र सरकार आणि युरोपियन युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'ग्लोबल कोस्टल सिटीज समिट २०२३'(GCCS) मुंबईत पार पडणार आहे. या परिषदेत सागरी किनारी प्रदेशांसमोरील आव्हाने आणि उपाय यावर चर्चा होणार आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि युरोपियन युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई फर्स्ट या संस्थेने ३० मे रोजी ताजमहल पॅलेस,कुलाबा येथे या परिषदेचे आयोजन केले आहे.

'सागरी किनाऱ्यांसमोरील आव्हाने आणि उपायांचा शोध' या थीमअंतर्गत, जगभरातील सागरी किनारी असणाऱ्या शहरांसमोरील आव्हाने सोडविण्यासाठी परिषद व्यासपीठ प्रदान करेल. हवामान बदलाचे परिणाम तीव्र होत असताना समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ, पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे सागरी किनारपट्या धोकादायक आणि असुरक्षित होत आहेत. ही जोखीम कमी करण्यासाठी, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी आणि शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी संवाद आणि चर्चा घडवून आणणे हे या परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे मुंबई फर्स्टचे अध्यक्ष नरिंदर नायर यांनी सांगितले.

या परिषदेत भारतीय जी २० शेर्पा अमिताभ कांत, जागतिक बँकेचे भारताचे संचालक ऑगस्टे तानो कौमे, नगरविकास विभाग(२)च्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, 'मित्रा'चे सीईओ प्रवीण परदेशी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू, मुंबईतील जपानच्या वाणिज्य दूतावासाचे महावाणिज्य दूत डॉ. यासुकाता फुकाहोरी, नेदरलँडचे महावाणिज्य दूत बार्ट डी जोंग, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजी येथील हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू कोल यांचा सहभाग असेल.

"ग्लोबल कोस्टल सिटीज समिट आयोजित करताना आम्हाला खूप अभिमान वाटतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये, मुंबई फर्स्टच्या कार्यक्रमांनी जगभरातील किनारपट्टीभागातील शहरांमध्ये सहकार्य आणि नाविन्यपूर्ण विचारांना चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून काम केले आहे. पर्यावरणीय आणि सामाजिक आव्हानांच्या युगात संशोधन करत असताना, विविध भागधारकांमध्ये संवाद घडवून आणणे हे आमचे ध्येय आहे, असे मुंबई फर्स्टच्या कार्यक्रम संचालक अश्विनी ठाकर म्हणाल्या.