मुंबई - राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना आमदार, अन्य लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते, बदल्यांच्या प्रक्रियेशी संबंधित नसलेले मंत्री यांच्या शिफारशींचा विचार केला जाणार नाही. अशा शिफारशींचा प्रभाव सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेवर पडू दिला जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले.

महसूल विभागातील अधिकारी बाळासाहेब तिडके यांच्या बदलीमुळे हा मुद्दा उच्च न्यायालयासमोर आला होता. तिडके यांची बदली बुलडाण्याच्या उपविभागीय अधिकारीपदावरून माणगावचे (रायगड) उपविभागीय अधिकारी या पदावर झाली. नंतर फेब्रुवारी 2018 मध्ये त्यांची बदली ठाणे उपजिल्हाधिकारीपदी करण्यात आली. तिडके यांच्या विनंतीवरून आमदार मनीषा चौधरी व मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या शिफारसपत्रानुसार ही बदली करण्यात आल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले होते. या आमदार आणि मंत्र्यांना आपण कधीही भेटलो नाही आणि बदलीसाठी विनंतीही केली नाही. माणगाव उपविभागीय अधिकारीपदी बदली झालेल्या व्यक्तीच्या सांगण्यावरून बदलीची शिफारसपत्रे पाठवण्यात आली, असा आरोप करत तिडके यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) धाव घेतली होती. लवादाने एक ऑगस्टला त्यांची मागणी फेटाळून लावली; त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि सरकारी सेवेतील कर्तव्य बजावणीच्या दिरंगाईला प्रतिबंध कायद्याची (2005) अंमलबजावणी सुरू असताना सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी राजकीय नेत्यांच्या शिफारशींची दखल का घेतली जाते आणि त्याप्रमाणे बदल्या का केल्या जातात, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागील महिन्यात केला होता.

न्यायालयाने त्याविषयी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण मागितले होते. मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी नुकतेच न्या. अभय ओक व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेत "राजकीय हस्तक्षेप' तसेच बदली प्रक्रियेशी संबंधित नसलेल्या मंत्र्यांच्या शिफारशींचाही विचार होणार नाही. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणेच बदल्या होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

...तर न्यायालयाचा अवमान
मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्राची उच्च न्यायालयाने लेखी नोंद घेतली. सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्याच्या बदलीत "राजकीय हस्तक्षेप' झाल्याचे आढळल्यास ती न्यायालयाचा अवमान करणारी कृती ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार असलेले सर्व विभाग व प्राधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.