मुंबई - वेतनवाढ तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला मिळणारा प्रतिसाद आज थंड झाला आहे. मंत्रालयात तब्बल 70 टक्‍के कर्मचारी आज कामावर हजर झाले होते. हजर असलेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयासमोरील दरवाजांवर जाऊन काही काळ आंदोलन केले; मात्र त्यानंतर लगेचच ते कामावर रुजू झाले. वेतनवाढीतील थकबाकी मंजूर करण्याचा निर्णय झाला आहे, त्यामुळे कर्मचारी आंदोलनात सहभागी होण्यास फार उत्सुक नव्हते, असे सांगण्यात आले.

"मेस्मां'तर्गत कारवाई करण्याचेही कळविण्यात आल्याने आज संपाला मिळालेला प्रतिसाद मंत्रालयात कमी झाला. राजपत्रित अधिकारी संघटनेने संपात सहभागी व्हायचे नाही असा निर्णय घेतला असल्याने संपाची तीव्रता कमी झाली आहे. शासकीय कर्मचारी संघटनेचे नेते विश्‍वास काटकर, तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी मात्र संपाला योग्य प्रतिसाद मिळत असल्याचे नमूद केले. महसुली मुख्यालये, तसेच जिल्हास्तरावर मात्र कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत, त्यामुळे काही ठिकाणी रुग्णसेवा प्रभावित झाली होती. मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात मात्र बाह्य रुग्ण विभाग सुरू होता.

सरकारने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांनुसार पगारवाढ द्यावी अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. मी स्वत: नऊ जानेवारी 2018 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भात निवेदन दिले होते. सरकार कोणतेही पाऊल उचलत नसल्याने मराठा समाज बंद करतो, शेतकरी संपावर जातात आणि कर्मचारी तीन दिवस काम ठप्प करतात हे योग्य नाही. कर्मचारी कामावर नसल्याने जनतेला त्रासातून जावे लागते आहे, असेही त्यांनी या संदर्भात काढलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.