मुंबई : सरकारी वैद्यकीय रुग्णालये (Government Medical college) आणि महाविद्यालयांची औषधांची प्रतीक्षा आता आणखी लांबणार आहे. आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार औषधखरेदीची निविदा (Medicine purchasing tenders) प्रक्रिया पूर्ण झाली असून प्रत्यक्ष पुरवठा व्हायला अजून दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. औषधे आणि शस्त्रक्रियेच्या वस्तूंच्या खरेदीला झालेल्या विलंबामागील अनेक कारणे अधिकाऱ्यांनी दिली आहेत.

जे. जे. समूह रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याची बातमी ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तेव्हा प्रक्रियेनुसार आवश्यक त्या औषधांची यादी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाकडे (डीएमईआर) पाठवली आहे. ती यादी त्यांनी हाफकिनला पाठवली आहे, असा दावा रुग्णालय व्यवस्थापनाने केला होता. हाफकिनच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, की आम्हाला औषधांबाबतची समस्या सोडवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मिळाली आहे.

विलंबामागील कारणांबद्दल विचारले असता आरोग्य विभागातील एक अधिकारी म्हणाला, की औषध खरेदी करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला सुमारे तीन महिने लागतात; परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून आम्हाला निविदाकारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. त्याव्यतिरिक्त कोविडच्या पार्श्वभूमीवर चीन आणि त्याच्या शेजारील देशांमधून ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल घटक, तयार औषधी उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांचा अनियमित पुरवठा आणि उत्पादन खर्चही वाढला आहे.

‘औषधांच्या विलंबाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे कोविड संबंधित खरेदी. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेदरम्यान आम्ही कोविडशी संबंधित औषधे आणि वस्तूंच्या खरेदीला प्राधान्य देत होतो. त्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांची कोविड चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याने हाफकिनवरही जास्त भार पडला होता. त्यामुळे नॉन-कोविड खरेदीला विलंब झाला,’ असेही तो म्हणाला.

लवकरच औषधखरेदी

केंद्रीय खरेदी प्राधिकरण म्हणून हाफकिनला सर्व सरकारी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी सुमारे दोन हजार औषधे आणि नॉन सर्जिकल वस्तू खरेदी काराव्या लागतात. हाफकिन खरेदी-विक्री अधिकारी सुषमा पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, ‘निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. आम्ही लवकरच औषधे खरेदी करून त्याचे वितरण करू.’