मुंबई : कोविड 19 च्या साथीमध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असून बहुतांश विद्यापीठांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सरकारने केला आहे.

भाजपने केलं ‘महावितरणचा काला चिठ्ठा’ पुस्तिकेचं प्रकाशन, आता राज्यपालांनाही भेटणार

राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणने यासंदर्भात बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये राज्यातील बहुतांश विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी परीक्षा न घेण्याच्या ठरावाला अनुमोदन दिले आहे, असे स्पष्ट केले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाचे अधिकारी डॉ धीरज माने यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. जुलैमध्ये (13) प्राधिकरणने युजीसीच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर सर्व संबंधितांची बैठक घेतली होती. सध्याची कोरोना परिस्थिती, लौकडाऊन कालावधी, अनेक प्रशासनांनी जाहीर केलेले निर्बंध, कंटेनमेंट झ़ोन, महाविद्यालयांमधील विलगीकरण कक्ष, आदींवर यामध्ये विचार झाला. त्यानुसार बहतांश विद्यापीठांंनी परीक्षा न घेण्याच्या बाजूने मतदान केले, असे यामध्ये म्हटले आहे. या पाश्वभूमीवर राज्य सरकार आपल्या परीक्षा न घेण्याचा पुनरूच्चार करत असून निर्णयाचे समर्थन करते, असेही स्पष्ट केले आहे.

रुग्णालयाने बिलासाठी डिस्चार्ज नाकारला; नगरसेवकाने पीपीई कीट घातली आणि रुग्णाला चक्क उचलून बाहेर आणले

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत लेखी भूमिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नसून प्राधिकरण आहे असेही नमूद केले आहे. महाराष्ट्रसह अन्य काही राज्यांनीही परीक्षेला विरोध केला आहे. मुंबईसह देशभरातील विद्यार्थी संघटना आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकांंवर ता. 10 रोजी सुनावणी होणार आहे. कोरोना वाढत असतानाही युजीसीने सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

-----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )