मुंबई : राज्य सरकारच्या ऑनलाईन सेवा केंद्राप्रमाणे आता राज्यातील प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) कार्यालय परिसरातच अधिकृत सेवा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यामूळे नागरिकांना आरटीओशी संबंधीत ऑनलाईन कामे आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरातच करता येणार आहे. प्रादेशिक परिवहन आयुक्त विभागाने यासंबंधीत प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. 

कार्तिकी एकादशीनिमित्त ST सोडणार तब्बल 'एवढ्या' जादा गाड्या

आरटीओच्या चाळीसहून अधिक सेवा ऑनलाइन पद्धतीने वाहन 4 आणि सारथी 4 या प्रणालीद्वारे करण्यात येतात. या सर्व सेवांची कागद वापरून करण्यात येणारी प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरी संगणक, इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या किंवा स्वत:ला ही प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्‍य नसलेल्या व्यक्तींची पूर्णपणे गैरसोय होत आहे. त्यांना खासगी दलालांचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामूळे आरटीओ प्रशासनाने आपले सरकार सेवा केंद्रातून आरटीओची कामे करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने, आरटीओच्या कार्यालयातच आता नागरी सेवा केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

ऑनलाईन सेवेचा अल्प सेवा शुल्कामध्ये नागरिकांना योग्य सुविधा देण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरातच सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आहे. तुर्तास असा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.  - शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त

नागरी सेवा केंद्रांमध्ये नागरिकांकडून 100 रुपयांपर्यंत सेवा शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे याद्वारे नागरिकांची लूट थांबणार असून, सेवा मिळविण्यासाठी जास्त धावपळ करावी लागणार नाही. आरटीओ कार्यालयातच ऑनलाईन सुविधा मिळणार असल्याने नागरिकांची गैरसोय टळणार आहे. घरबसल्या ऑनलाइन प्रक्रिया करणे शक्‍य नसलेल्यांना हे केंद्र उपयुक्त ठरणार आहे. 

WebTitle : government to introduce new plan for transparent RTO policy