मुंबई : महानगरपालिकेच्या (BMC) सफाई कामगारांच्या (clean up marshal) वसाहतींच्या पुनर्विकाची (society redevelopment) आश्रय याेजना चौकशीत (Ashray yojana investigation) अडकली आहे. भाजपकडून आलेल्या तक्रारीनुसार (BJP compalint) राज्यपाल भगतसिंह काेश्‍यारी (Bhagat singh koshyari) यांनी लोकायुक्तांना (lokayukta) या प्रकरणाची चौकशी करण्याची सूचना केली आहे. (Bhagat singh koshyari gives order to lokayukta for investigation of bmc clean up marshals ashray yojana)

सफाई कामगारांच्या 39 वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या आश्रय योजनेत आता पर्यंत 1 हजार 844 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होत असताना भाजपने त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतरही प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर भाजपचे स्थायी समिती समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्यपालांनी या प्रकरणात लोकायुक्तांना चौकशी करण्याची सूचना केली आहे.

राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी याबाबत पत्र पाठवुन विनोद मिश्रा यांना माहिती दिली आहे. मिश्रा यांच्यासह भाजपच्या शिष्टमंडळाने 17 डिसेंबर रोजी राज्यपालांची भेट घेऊन ही तक्रार केली होती. या वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या प्राथमिक प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. कामागारांना स्थालांतरीत करण्याची सुरवात लवकरच होणार आहे. त्यासाठी कामगारांना विशेष अनुदानही देण्यात येणार आहे.

या योजने अंतर्गत 33 लाख चौरस फुटाचे बांधकाम करायचे ठरले होते. मात्र, कंत्राटदारांच्या इच्छेनुसार पालिकेने 79 लाख चौरस फुटाचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खर्चातही अनेक पटीने वाढ झाली. तसेच, या निवीदाही ठराविक कंत्राटदारांना काम मिळेल अशा पध्दतीनेच तयार करण्यात आल्या होत्या. सफाई कामगारांना चांगली घरे मिळायलाच हवी. पण, सफाई कामगारांच्या नावे भ्रष्टाचार केला जात असून त्याची चौकशी झालीच पाहिजे.