मुंबई ः समाजमाध्यमांवर मते मांडणाऱ्यांना पोलिसांमार्फत त्रास देण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी राज्यपालांनी तज्ञांची समिती नेमून त्यांचा अहवाल मागवावा, अशी मागणी आज भाजप नेत्यांतर्फे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे करण्यात आली. 

दिवाळीच्या तोंडावर अंबरनाथमध्ये पाणीबाणी? चिखलोली धरणातून पाणीपुरवठा बंद

समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायम राहिले पाहिजे, मात्र ठाकरे सरकार प्रसार माध्यमांचीही मुस्काटदाबी करीत आहे, असे म्हणणे भाजप शिष्टमंडळाने मांडले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, मुंबई भाजप अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार आशीष शेलार, योगेश सागर, भाई गिरकर, मनीषा चौधरी, पराग अळवणी यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. 
 
समाजमाध्यमांवर मते व्यक्त करणा-या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे, तसेच कोणी नागरिकानेही समाज माध्यमांवर सरकारविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केली त्यांच्याविरोधातही पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. यामुळे राज्य अराजकतेकडे जात असल्याचे चित्र आहे, असेही या नेत्यांनी राज्यपालांना दाखवून दिले.

नववी-बारावीचे वर्ग सुरू! 40 मिनिटांच्या चार तासिका, मोकळ्या जागेत वर्ग घेण्यास मुभा

समाजमाध्यमांची मुस्काटदाबी तसेच प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य याबाबत सरकारचा एककल्ली कारभार सुरु असल्याने यात राज्यपालांनीच हस्तक्षेप करावा. त्यासाठी त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली तज्ञ समिती नेमून अहवाल मागवावा. अशा प्रकारे राज्यपालांनी या प्रकारांवर अंकुश ठेवावा, अशी मागणीही भाजप नेत्यांनी केली.

Governors should intervene to protect freedom of expression BJPs demand to the governor 

-------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )