मुंबई - राज्य शासनाकडून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) याच्या माध्यमातून पालिकेला मिळणारा महसूल 2022 ला बंद होणार आहे; मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता शासनाने हा निधी यापुढेही सुरू ठेवावा, अशी आग्रही मागणी महापालिका प्रशासनाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

महापालिकेचा आर्थिक स्रोत असलेला जकात कर बंद झाल्यानंतर पालिकेला वर्षाला मिळणाऱ्या तब्बल सात हजार 200 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. जकातीतून मिळणारी नियमित रक्कम बंद झाल्याने आर्थिक डोलारा कसा सांभाळावा हा प्रश्‍न पालिकेसमोर उभा राहिला होता; मात्र जीएसटीच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून पालिकेला पहिली पाच वर्षे भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याला धनादेश दिला जात आहे.

पहिल्या हप्त्याचा 678 कोटी 34 लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आल्यानंतर रकमेत वाढ करून आता 755 कोटी सहा लाख रुपये दिले जात आहेत; मात्र याची मुदत 2022 मध्ये संपणार आहे. सध्या गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, गारगाई पिंजाळ धरण प्रकल्प, देवनार कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, कोस्टल रोड आदी मोठे प्रकल्प पालिकेने हाती घेतले आहेत. यासाठी निधीची आवश्‍यकता आहे; मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम नसल्याने भविष्यातील प्रकल्पांना लागणारा निधी कसा उभा करावा, याची चिंता पालिकेला लागली आहे. त्यामुळे जकातीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारकडून दिला जाणारा निधी 2022 सालानंतरही सुरू ठेवावा, अशी मागणी प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केली आहे. 

हेही वाचा :  पंकजा मुंडेंचा 'स्वाभिमान'; जागा झाला; केले नवे ट्विट

मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पालिकेत भेट देऊन आढावा बैठक घेतली. या वेळी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली. सरकारकडून मिळणारी जीएसटी भरपाई रकमेतून प्रशासनाला आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी मदत होते. त्यामुळे हा निधी पुढेही सुरू ठेवावा याकडे बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले होते. 

हेही वाचा : पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही - उद्धव ठाकरे ​