मुंबई - अपंगत्व दाखला ऑनलाईन देण्याच्या सरकारी निर्णयामुळे अपंगांच्या हालांमध्ये भर पडल्याचे चित्र आहे. दाखला मिळताना होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी ऑनलाईन दाखले देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मुंबई अपंग कल्याण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट दाखले बनवण्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने सरकारने 2013 पासून अपंगत्वाचा दाखला ऑनलाईन देण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यामुळे याआधीच दाखला मिळवलेल्या सुमारे साडेपंधरा लाख अपंगांना तो नव्याने घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकारने नवे सॉफ्टवेअर तयार केले असून दाखला ऑनलाईन देण्याची प्रक्रिया जानेवारी 2015 पासूनच सुरू झाली आहे. ऑनलाईन दाखला मिळवण्यासाठी फक्त एक दिवसच देण्यात आल्याने अपंगांना कसरत करावी लागत आहे. आठवड्यातून किमान दोन दिवस तरी दाखला मिळवण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी अपंग संघटनांनी केली आहे.

राज्यभरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय आणि सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये हे सॉफ्टवेअर बसवण्यात आल्याचे अपंग कल्याण आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी सांगितले. जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधीक्षक वा अधिष्ठाता यांच्या समितीतर्फे हे प्रमाणपत्र दिले जाते.

जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय कॉलेजात दर बुधवारी; तर ग्रामीण रुग्णालयात शुक्रवारी अपंगत्वाची तपासणी करून त्याच दिवशी दाखला दिला जातो. दाखल्यावर बारकोड, तसेच प्रत्येकाचा युनिक नंबर असल्यामुळे बनावट दाखले बनवण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. ही वैद्यकीय तपासणी रॅम्प असलेल्या ठिकाणीच तसेच, तळमजल्यावरच करावी असाही आदेश काढण्यात आला आहे. अपंगत्वाचे अर्ज नाकारण्याचे अधिकार समितीला आहेत; मात्र त्यामागील कारण देणे आवश्‍यक आहे. या निर्णयाविरोधात आरोग्य सेवा विभागाच्या उपसंचालकांच्या समितीकडे अपील करता येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यातील अपंग
प्रवर्ग व्यक्ती संख्या
अंध 5 लाख 80 हजार 930
मूक बधिर 2 लाख 5 हजार 433
अस्थिव्यंग 5 लाख 69 हजार 954
गतिमंद 2 लाख 13 हजार 274

एकूण 15 लाख 69 हजार 582