मुंबई - महाड येथील सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना तात्काळ शासकीय मदत मिळावी म्हणून बेपत्ता व्यक्तींचा दोन महिन्यांत शोध न लागल्यास त्यांना मृत घोषित करून वारसांना शासकीय मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली. दुर्घटनेत आतापर्यंत 26 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. काही व्यक्ती अद्यापही बेपत्ता असून शोधमोहीम चालू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर एसटी आणि अन्य प्रवाशांमध्ये भेदभाव न करता सर्व मृतांच्या कुटुंबीयांना सरसकट 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

या वेळी पाटील म्हणाले की, महाड दुर्घटनेत बुडालेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधील प्रवासी, वाहक व चालक यांच्या वारसांना राज्य परिवहन महामंडळाकडून प्रत्येकी दहा लाख रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून चार लाख रुपये अशी एकूण 14 लाख रुपये एवढी मदत, तर इतर खासगी वाहनांतील प्रवाशांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 4 लाख रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 6 लाख असे एकूण 10 लाख रुपये एवढी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सध्याच्या धोरणानुसार व्यक्ती बेपत्ता होऊन 7 वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसदारांना शासकीय मदत मिळते. परंतु, संबंधित घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून वारसांना मदत मिळण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. 

नवे निकषांसाठी कार्यशाळा 

पूल, रस्ते यांच्या स्थितीबाबत नवे निकष ठरविण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन पुणे येथील यशदा येथे विभागातील अधिकारी वर्ग, अभियंते यांची कार्यशाळा तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी दिली.