मुंबई - नोटाबंदी हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा गैरव्यवहार आहे. आकडेवारी पाहिली तर सगळा काळा पैसा बॅंकेत जमा होत आहे. यामागे मोठे षड्‌यंत्र असून याची न्यायालयीन आयोगाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.

"गांधी भवन'मध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना सिब्बल यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल सरकारवर सडकून टीका केली. सरकारने बंद केलेल्या 15.15 लाख कोटी नोटांपैकी 14.97 लाख कोटी नोटा बॅंकांत जमा झाल्या आहेत. देशभरात विविध ठिकाणी भाजपच्या नेत्यांकडे आणि पदाधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात नव्या नोटा सापडल्या आहेत, पण भाजपने त्यांच्या एकाही नेत्यावर कारवाई केलेली नाही. त्यांना पक्षातून काढलेले नाही. यामागे नक्कीच मोठे कारस्थान असून भाजपशी संबंधित लोकांच्या फायद्यासाठी नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.

रिझर्व्ह बॅंक ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न
सिब्बल म्हणाले की, नोटाबंदीच्या निर्णयासाठी रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरची बैठक झाली. त्या बैठकीला या बॅंकेचे 21 पैकी फक्त आठ संचालक हजर होते. ते सर्व सरकारी संचालक होते. या बैठकीला एकही स्वतंत्र संचालक उपस्थित नव्हता, अशी माहिती माहिती अधिकारातून समजली आहे. त्यामुळे हा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेने नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या व्यक्तीने घेतला आहे, हे स्पष्ट होते. नोटाबंदीनंतर बॅंकांमध्ये किती पैसा जमा झाला, यातला किती पैसा काळा आहे, याबाबत पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीत. अर्थमंत्री म्हणतात, नंतर माहिती देऊ. रिझर्व्ह बॅंकेने केव्हा निर्णय घेतला याची माहिती सांगत नाहीत. या सरकारने विविध स्वतंत्र संस्था ताब्यात घेतल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंक ताब्यात घेण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे, असे सिब्बल म्हणाले.