मुंबई - बेकायदा बांधकामांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या समन्वयाने ठोस धोरण तयार करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच केली.

मुंबई, ठाणे आणि पुण्यासह राज्यातील विविध शहरांमध्ये बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत आणि स्थानिक प्रशासनामार्फत मार्गदर्शक तत्त्वे असलेले धोरण राज्य सरकारने तयार करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक संस्थेने केली आहे. या जनहित याचिकेवर न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे व सी. व्ही. भंडग यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली.

इमारतीमधील आपत्कालीन यंत्रणेसंबंधी प्रमाणपत्रही बंधनकारक करण्याची मागणी याचिकाकर्त्या संस्थेने केली होती. अवैध बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती; मात्र कायद्यात या सर्व मागण्यांबाबतच्या तरतुदी असल्यामुळे न्यायालय राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत निर्देश देणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले; परंतु यासंबंधी धोरण तयार करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठाने केली आणि याचिका निकाली काढली.