मुंबई - शाळेत स्कूल व्हॅनने जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेप्रकरणी केवळ दंडात्मक कारवाई करू नका. अशा व्हॅनला परवानगी देणाऱ्या शाळा प्रशासनावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. ज्या शाळांमध्ये बेकायदा व्हॅन सुरू आहेत, त्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.  

सध्या प्रत्येक घराघरात आई-वडील दोघेही काम करत असतात. त्यामुळे मुलांना शाळेतून ने-आण करणाऱ्यांसाठी स्कूल व्हॅनवर अवलंबून राहावे लागते; परंतु नियमित स्कूल व्हॅनने शाळेत ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे काय? असा प्रश्न उभा राहिला होता. या प्रश्नावर पीटीए युनायटेड फॉरमने जनहित याचिका दाखल केली होती. 

सततच्या अपघातांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायलयाने सुनावणी झाली. सध्या राज्यातील शाळकरी मुलांना शाळेतून ने-आण करण्यासाठी स्कूल व्हॅनवर बंदी घालणे पूर्णपणे शक्‍य नाही. त्यामुळे टप्प्याटप्याने त्यात सुधारणा करत असल्याची माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली. 

शाळा बस सुरक्षा समित्या स्थापन केल्या आहेत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समित्या कार्यरत आहेत. जिल्हा पातळीवर अशा समित्यांची दर तीन महिन्याला बैठकही होत असल्याची माहिती सरकारने न्यायालयात दिली. दरम्यान, या नियमांचे उल्लंघन करत शाळकरी मुला-मुलींची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर केलेल्या कारवाईचा तपशीलही सरकारला सादर केला. सुरक्षा यंत्रणेबाबत सुधारणा करण्याची गरज असून बेकायदा स्कूल व्हॅन सुरू असलेल्या शाळांची यादी जाहीर करण्याचे आदेश या वेळी देण्यात आले.