मुंबई : उद्योगांसाठीचे विजेचे अनुदान स्थगित करण्याबाबत महावितरण ने परिपत्रक काढले असून त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात नाराजी निर्माण झाली आहे. हे परिपत्रक रद्द करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरने दिला आहे. महावितरण ने या विषयावर एक मार्च रोजी काढलेले परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग उद्योग तसेच डी आणि डी प्लस झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांचे वीजदर अनुदान स्थगित करण्यात आल्याचे या परिपत्रकात म्हटले आहे.एकतर इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजेचे दर जास्त असून त्याचा वाईट परिणाम इतर राज्याच्या उद्योगांशी स्पर्धा करताना होतो. गेल्या दोन वर्षांपासून करोनामुळे उद्योग अडचणीत आले आहेत. त्यातच वीज अनुदान बंद करणे याचा अर्थ राज्यातील उद्योग बंद करणे अथवा त्यांना शेजारील राज्यात जाण्यास भाग पाडणे असा असल्याचेही गांधी यांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारच्या काही निर्णयांमुळे राज्याचा औद्योगिक विकास खालावला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील उद्योग सुरू ठेवणे अवघड झाले आहे. सरकारच्या उद्योगाविषयीच्या धोरणांबाबत उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. त्यातच विजेसंबंधीच्या अशा घातक निर्णयांमुळे जागतिक व देश पातळीवर राज्याची प्रतिमा नकारात्मक होईल. त्याचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक विकासावर होईल असेही ललित गांधी यांनी सांगितले.