मुंबई  : यंदा खाजगी आयटीआयमध्ये केवळ 40 टक्के प्रवेश झाले आहेत. विद्यार्थांअभावी संस्था चालविणे कठीण असल्याने राज्यातील विशेषत: मुंबई आणि उपनगरातील खासगी आयटीआय संस्थांनी ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेस 31 जानेवारीपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगरीय लोकल सेवा सर्वसामान्यांसाठी बंद असल्याने प्रवेशोच्छुक विद्यार्थ्यांना आयटीआयकडे संपर्क साधणे शक्‍य झाले नाही. तसेच, शहारात राहणारे बरेच विद्यार्थी कोरोनामुळे कुटुंबासह मूळ गावी परतल्याने ते पुढील शिक्षण घेऊ शकत नाही. त्यामुळे खासगी आयटीआयमधील 60 ते 70 टक्के जागा प्रवेशप्रक्रिया संपल्यानंतरही रिक्त आहेत. यंदा कोरोनाचा फटका आयटीआयच्या प्रवेश प्रक्रियेला बसला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उशिराने सुरू झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेला विद्यार्थ्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला; मात्र प्रत्यक्षात प्रवेश घेण्याला नापसंती दर्शवली आहे. यंदा राज्यामध्ये आयटीआयला फक्त 57.70 टक्के विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतले आहेत. यातही विशेष म्हणजे शासकीय आयटीआय संस्थांमध्ये 77.69 टक्के; तर खासगी आयटीआय संस्थामध्ये अवघे 39.27 टक्के प्रवेश झाले आहेत. त्यामुळे असोसिएशन ऑफ नॉन गर्व्हमेंट आयटीआय, महाराष्ट्रने प्रवेशप्रक्रिया 31 जानेवारीपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी केंद्राच्या डायरेक्‍टर जनरल ऑफ ट्रेनिंगकडे (डीजीटी) केली आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

आयटीआय प्रवेशासाठी 31 डिसेंबरची मुदत संपल्यानंतर ती 16 जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आली; मात्र या मुदतीतही विद्यार्थ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने पुन्हा 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केंद्राकडे केल्याचे असोसिएशनचे सचिव देवेंद्र पाटणे यांनी सांगितले. 

संस्था आर्थिक अडचणीत 
आयटीआयच्या खासगी संस्था या स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून मिळणाऱ्या पैशांतूनच शिक्षकांचे पगार व इतर भौतिक सोईसुविधांचा खर्च भागवला जातो; मात्र यंदा प्रवेश कमी झाल्याने संस्था आर्थिक चणचणीत सापडण्याची भीती असोसिएशन ऑफ नॉन गर्व्हमेंट आयटीआयचे सचिव देवेंद्र पाटणे यांनी व्यक्त केली. 

प्रवेशाकडे पाठ 
राज्यभरात सरकारी आयटीआयमध्ये 93,220; तर खासगी आयटीआयमध्ये 55,036 अशा एकूण 1 लाख 48 हजार 256 जागा आहे. यंदा यातील सुमारे 53,886 जागांवरच प्रवेश झाले आहेत.

ITI admission process should be extended Demand of private institutions to the Center; Only 40 percent access

-----------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )