मुंबई : वादळ आणि पावसाचा सतत (cyclone and heavy rainfall) फटका बसणाऱ्या कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी (konkan area) अद्यापही स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय (civil protection office) सुरू न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज राज्य सरकारवर (state government) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. येत्या दोन आठवड्यात यावर निर्णय घेण्याचे निर्देष न्यायालयाने आज दिले आहेत.

मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरणी कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आज निव्रुत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय सुरू करण्यासाठी नागरी संरक्षण दलाने पाठविलेल्या पत्रांची दखलही अद्याप घेतली नाही. मागील पाच वर्षात यावर राज्य सरकारने निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्न खंडपीठाने केला.

याचिकाकादारांच्या वतीने.अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली. कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर हे सहा जिल्ह्यांना नैसर्गिक संकटाचा धोका अधिक आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार या सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित केंद्रांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अधिकार्‍यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी कार्यालयासाठीही जागाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र तरीही सरकारने यावर निर्णय घेतलेला नाही. मध्यतरी आलेली वादळे आणि पावसाळ्यात निर्माण झालेली पूर परिस्थिती यामुळे नागरी संरक्षण दल अत्यावश्यक झाले आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. राज्य सरकारने दोन आठवड्यात यावर निर्णय घ्यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.