मुंबई - स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचा अहवाल येईपर्यंत लालबाग उड्डाणपुलाचे दुरुस्ती बांधकाम थांबविण्याचे आदेश मंगळवारी (ता.10) मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले.

लालबाग परिसरात वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या लालबाग उड्डाणपुलाचे दुरुस्तीकाम पालिकेने सुरू केले आहे. त्याचे कंत्राटही दिले आहे.

स्ट्रक्‍चरल ऑडिटशिवाय ई-निविदांमार्फत सुमारे 13 कोटी रुपयांचे हे काम देण्यात आले आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते भगवान रय्यानी यांनी केली आहे. न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. स्ट्रक्‍चरल ऑडिटचे काम देण्यात आले असून 31 जानेवारीपर्यंत अहवाल मिळेल, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने ऍड. गीता जोगळेकर यांनी खंडपीठाला दिली. मात्र अहवाल आल्याशिवाय उड्डाणपुलाचे काम करू नये, असे महापालिकेच्या स्थायी समितीने याबाबतचे काम पुढे नेऊ नये. प्रथम हा अहवाल दाखल करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 9 फेब्रुवारीला होणार आहे.