नवी मुंबई : 1972 च्या शासन निर्णयानुसार सिडकोकडे वर्ग झालेली खारघरमधील 24 एकर जमीन रायगडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्याची प्रक्रिया चुकीची असल्याचे लक्षात आल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी या जमीन वाटपाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सदर जमीन वाटपच पूर्णपणे रद्द करून या घोटाळ्याची उच्च न्यायालयातील विद्यमान दोन न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी खारघर येथे पत्रकार परिषदेत केली. 

या जमीन घोटाळ्याविरोधात आम्ही आवाज उठवूनही सदरची प्रक्रिया योग्य असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना स्थगिती आदेश देत अखेर बॅकफूटवर यावे लागले आहे. त्यामुळे "मिस्टर क्‍लिन' म्हणून मिरवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा डागाळली असल्याचे ते म्हणाले. 
सिडकोची परवानगी न घेता रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 8 कोयना प्रकल्पग्रस्तांना खारघर येथे वाटप केलेली 24 एकर जमिनीची खरेदी-विक्री वादात सापडली आहे. सुमारे 1765 कोटी रुपये बाजारभाव मूल्य असलेली ही जमीन केवळ तीन कोटी 60 लाख रुपयांत कोयना प्रकल्पग्रस्तांकडून अवघ्या 24 तासांत मनीष भतीजा व संजय भालेराव या खासगी विकसकांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे. 

अधिकाऱ्यांना निलंबित करा 

सिडको अधिग्रहित क्षेत्रातील जमीन वाटपाचे अधिकारच जिल्हाधिकाऱ्यांना नाहीत. तसेच सिडको महामंडळ नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येत असून या विभागाचे प्रमुख मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे सिडकोतील जमीन वाटपाच्या फाईलबाबत मुख्यमंत्री जबाबदारी झटकत असल्याचे संजय निरुपम म्हणाले. त्यामुळे या प्रकरणात घोटाळा झाला असल्याबाबतचा आम्ही केलेला आरोप मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारून सदर जमीन वाटप पूर्णपणे रद्द करावे. तसेच या जमीन वाटपात सहभागी असलेल्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. 

आणखी घोटाळे बाहेर काढणार 

कॉंग्रेसच्या काळात कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप झालेल्या जमिनी या सिडको अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या काळातील वाटप केलेल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री चुकीच्या माहितीच्या आधारे विरोधकांना धमकावत असल्याचे संजय निरुपम यावेळी म्हणाले. आमच्यावर 500 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्याची भाषा करणाऱ्यांचे लवकरच आणखी इतर घोटाळे बाहेर काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.