वाढत्या इंधन दरवाढीमुळे आता नागरिक विद्युत वाहनांच्या खरेदीला पसंती देऊ लागले आहेत. त्यामुळे विद्युत वाहनांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वाहनांच्या संख्येत तिप्पटीने वाढ झाली आहे. आगामी काळात यात वाढ होईल, असे वाहन विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. (Maharashtra E Vehicle Policy)

पारंपरिक इंधनाचा तुटवडा व प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने विद्युत वाहनांबाबत धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्याला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता केंद्रा प्रमाणेच राज्य सरकारनेही महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक प्रोत्साहन धोरण आणलं आहे.

याच्या अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. आर्थिक पाहाणी अहवालात यासंदर्भात सरकारने धोरण स्पष्ट केलंय. यानंतर अर्थमंत्री अजित पवारांनी राज्यात नव्याने ५४०० चार्जिंग सेंटर करणार उभे करणार असल्याची घोषणा केली.

याआधी आर्थिक पाहाणी अहवाल प्रसिद्ध झालाय. यामध्ये राज्य सरकारने विजेवरच्या वाहनांसाठी मोठी तरतूद केलीय. यंदा इलेक्ट्रिक प्रोत्साहन धोरणाअंतर्गत विद्युत वाहनांसाठी ८ हजार २० कोटींचे प्रस्ताव असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या बाजारातील इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी १५७ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२५ पर्यंत मोठ्या शहरांमध्ये वाहनांचा टक्का २५ टक्के करणार,असं पवार म्हणाले. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे १ लाख प्रस्ताव आले असून येणाऱ्या वर्षात तीस हजार स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा अजित पवारांनी व्यक्त केली.

आर्थिक पाहणी अहवालाची वैशिष्ट्ये

• मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत : १ .८८ लाख कोटी गुंतवणूक आणि ३.३४ लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव.

• महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण २०१८ अंतर्गत : ८,४२० कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव

• मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प (प्रगतिपथावर) : अंदाजित खर्च १७, ८४३ कोटी

• मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) (प्रगतिपथावर) : अंदाजित खर्च १२, ७२१ कोटी

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (विकसनाचे काम सुरु) : अंदाजित किंमत खर्च १४,१७९ कोटी