मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगाने अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क साठीच्या मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातून ‘महाराष्ट्राचा इतिहास’ हा विषयच वगळला आहे. १५ नोव्हेंबर २०२२ ला आयोगाने जाहीर केलेल्या नव्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा समावेश नसल्याने परिक्षार्थीसह सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत.

याआधी अराजपत्रित गट-ब आणि गट-क च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या इतिहासासह) असा अभ्यासक्रम होता. मात्र नवीन अभ्यासक्रमात मुख्य परिक्षेसाठी महाराष्ट्राचा इतिहास समाविष्ट करण्यात आलेला नाही.

लोकाभिमुख प्रशासनात अधिकारी म्हणून सहभागी होताना राज्यातील महापुरुषांची कारकीर्द, त्यांच्या कार्याचे योगदान, उभारलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था त्यातून समाजात घडलेला बदल याबाबतचा अभ्यास परीक्षार्थी करत असत. विशेषतः महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज, महर्षि कर्वे, गोपाळ गणेश आगरकर, क्रांतिसिंह नाना पाटील व त्यांचे पत्री सरकार, कर्मवीर भाऊराव पाटील, शिक्षण महर्षी वि.रा. शिंदे, धोंडो केशव कर्वे, र. धों. कर्वे, संत गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज यासारख्या सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ उभारणाऱ्या बहुजनवादी महापुरुषांच्या जीवनचरित्रांना अभ्यासक्रमात महत्त्वाचे स्थान होते.

त्यातून महाराष्ट्राच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थित्यंतरासोबतच स्वातंत्र, समता आणि बंधुता याबाबत या युवा पिढीची वैचारिक बैठक पक्की होत असे. लोकाभिमुख प्रशासनात काम करताना या महापुरुषांच्या कार्याचा आदर्श घेऊन नवीन पिढी निर्माण होण्यास मदत होते. असा या अभ्यासक्रमाच्या मागील हेतू आहे. हाच भाग अभ्यासक्रमातून वगळल्यास नव्या पिढीला समाजसुधारकांचे कार्य, बलिदान कधीच समजणार नाही, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या आचारसंहितेच्या धास्तीने तयारी करणारे परीक्षार्थी जाहीरपणे याबाबत बोलण्याचे टाळत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेच याबाबतची भूमिका घेत महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांचा पूर्वीच्या पद्धतीनेच अभ्यासक्रमात समावेश करावा अशी मागणी पुढे येत आहे.