मुंबई  - कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झालेला असताना मुंबईत मात्र यूलसीच्या भूखंडात अधिकारी व मंत्र्यांच्या संगनमताने तब्बल २० हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत केला. 

यूएलसी कायद्यांतर्गत अतिरिक्त ठरलेली २,८०८ हेक्‍टर जमीन सरकारने खासगी बिल्डरांच्या घशात घातली असून, त्यातून २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर बोलताना त्यांनी हा आरोप केला. 

यूएलसी कायद्यांतर्गत अतिरिक्त ठरणाऱ्या जमिनीवर संबंधित जमीन मालकाने गरिबांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारने यूएलसी कायद्यांतर्गत अतिरिक्त ठरणारी मुंबईतील २,८०८ हेक्‍टर म्हणजेच सात हजार २० एकर जमीन बांधकाम व्यावसायिकांना परस्पर विकण्याचा निर्णय १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

दुसऱ्या एका प्रकरणात पुण्यातील एका भूखंडाबाबत अधिकार नसतानाही तत्कालीन राज्यमंत्र्याने एका विकासकाला मोठा फायदा मिळवून दिल्याचा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला. राज्यमंत्री असणारे हे मंत्री सध्या भाजपचे आमदार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली असून याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी केली.

चंद्रकांत पाटलांचा उद्धव ठाकरेंना फोन
मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वैध ठरल्याबद्दल महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दूरध्वनी करून शुभेच्छा देत त्यांचे आभारही मानले. 

मराठा आरक्षणासाठी पाटील यांनी ‘मातोश्री’वर येऊन उद्धव ठाकरे यांची अनेक वेळा भेट घेतली होती. त्या वेळी उद्धव यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू राज्य सरकारने भक्कमपणे लावून धरली होती. त्यामुळे पाटील यांनी आज उद्धव यांचे आभार मानले.