मालाड : अनधिकृत मासेमारीला पायबंद घालण्यासाठी व महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ ची कठोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ५ नवीन अत्याधुनिक गस्तीनौका भाडेतत्त्वावर घेण्यास राज्य सरकारच्या मत्स्यविभागाने मान्यता दिली असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी मंगळवारी दिली.

शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्याच्या सागरी हद्दीत अवैध एलईडी/पर्ससीन साहित्य वापरून राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी मोठ्या प्रमाणात होते. शिवाय परराज्यातील हायस्पिड नौकांची घुसखोरीचा मुद्दाही कायम आहे. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी सरकारच्या १ सप्टेंबर २०१५ रोजी काढलेल्या निर्णयातील गस्तीनौकांसंबंधीच्या अटी, शर्ती व तांत्रिक तपशीलांमध्ये ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी शुद्धीपत्रक काढून महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत.

भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या या गस्तीनौका यांत्रिकी स्वरुपाच्या असतील. यांत्रिकी नौकेची लांबी किमान २० मीटर व रुंदी ७.० मीटर असेल. नौकेची इंजिन क्षमता किमान ४५० अश्वशक्ती (डबल इंजिन) आणि वेग मर्यादा किमान २५ नॉट एवढी असेल. नौकेवर नौकानयनासाठी संभाषणासाठी अद्यावत यंत्रसामुग्री असेल.

या नव्या बदलांमुळे गोवा, कर्नाटक, केरळ, गुजरात व अन्य राज्यांतून येऊन अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या वेगवान व जास्त इंजिन क्षमतेच्या नौकांना पकडणे शक्य होईल, असे मत अस्लम शेख यांनी शेवटी व्यक्त केले.

पारंपरिक मच्छीमारांचे हित केंद्रस्थानी ठेवूनच मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. एल. ई. डी. व अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१'मध्ये महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत. लवकरच नवीन कायदा अस्तित्वात येईल.

- अस्लम शेख, मंत्री,

वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे