Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट उत्तर दिलं आहे. देवेंद्र फडणवीस मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.  मराठा समाजाच्या संदर्भात १० टक्के आरक्षणाचा कायदा तयार करुन आणि विशेषता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जो शब्द दिला होता तो शब्द पूर्ण केला आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सरकारी कामानिमित्त कोणीही सागर बंगल्यावर येऊ शकतं. कुणाची अडचण नाही. दुसरी गोष्ट जी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. कुठल्या निराशेतून ते (मनोज जरांगे) बोलत आहे. कुठली सहानुभूती त्यांना घ्यायची आहे, हे मला माहित नाही. ते जे बोलले ते बिनबुडाचे आहे. खोटं आहे, हे त्यांना देखील माहिती आहे. 

ज्यावर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार बोलत होते. तेच स्क्रिप्ट, तेच विषय जरांगे यांनी का मांडावे, हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. हे योग्यवेळी समोर येईल. आमच्याकडे माहिती आहे. कायदा सुव्यवस्था न बिघडवता कोणी आंदोलन केल तर आमची हरकत नाही. पण कायदा सुव्यवस्था न बिघडवली तर पोलीस कारवाई करण्यात येईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील मराठा आरक्षणावर भाष्य केले. अजित पवार म्हणाले, स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती. त्यानंतर सर्व सरकार यंत्रणा त्यात कामाला लागली.

प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा आधिकार आहे. पण आपण काय बोलतोय, कुणाला बोलतोय हे लक्षात घेतलं पाहीजे. अधिकाऱ्यांशी बोलताना चुकीची भाषा वापरली जाते. हे कोण करतय. याचा शोध देखील घ्यावा लागले. राज्याचे प्रमुख जालन्याला आणि नवी मुंबईला गेले, असे अजित पवार म्हणाले.

काही लोक उपमुख्यमंत्र्यांवर आरोप केले आहेत. आज देखील जाणीपूर्वक काही वक्तव्य केली जातात. उपमुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत शिवराळ भाषा वापरली जाते. हे खपवून घेतलं जाईल हा विचार करु नका. यामागे कोण आहे हे शोधावं लागेल कारण एक व्यक्ती एवढं मोठ धाडस करु शकत नाही, असं अजित पवार म्हणाले. 

अजित पवार म्हणाले, बिहार सरकारने १० टक्के आरक्षण वाढवलं. तसं आपलं ५२ + १० ६२ टक्के झालं आहे. काही कोटी लोकांचे मत घेऊन हे केलं आहे. मागणी केल्यानंतर ती कायद्याच्या चौकटीत कशी बसेल, याची देखील नोंद घ्यावी लागते.

जो शब्द आम्ही दिला तो पाळला - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कायदा सुव्यस्था राखण्याचा जबाबादारी आमची आहे. सरकारने केलेल्या कामाची जाणीव आंदोलनकर्त्यांनी ठेवली पाहीजे. कोर्टानं दाखवलेल्या त्रुटी आम्ही दूर केल्या. आरक्षण कोर्टात टिकेल ही जबाबदारी आमची आहे. सगेसोयऱ्यांबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरु आहे.जो शब्द आम्ही दिला तो पाळला आहे.