मुंबई - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग समितीकडे पाठवावा की नाही, यावर प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अवधी मंजूर केला.

राज्य सरकारने यापूर्वीच्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग समितीकडे पाठवण्यास हरकत नसल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले होते. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी विविध याचिकाकर्त्यांसह इतर प्रतिवादींना वेळ हवा असल्याची विनंती मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

दरम्यान, राज्य सरकारने माजी न्या. एस. बी. म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मागास प्रवर्ग समिती स्थापन करण्यात आली असून, न्या. म्हसे यांच्या नियुक्तीवरही काही याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. मागास प्रवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण वर्ग झाले, तर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्णय येण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. आयोग याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करील. त्यानंतर विधिमंडळासमोर हा अहवाल सादर केला जाईल आणि हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाईल.