मुंबई - मराठा समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीबाबत आतापर्यंत अनेक आयोग आणि समित्यांनी अहवाल दिले आहेत; परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला सध्याचा अहवाल सर्वंकष आणि 48 मुद्यांवर मांडलेला आहे. त्यानुसार मराठा आरक्षणाचा निर्णय योग्य आहे, असा दावा बुधवारी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात केला.

निजामाच्या राजवटीतील मराठा समाजाचे स्थान, त्यानंतर ब्रिटिश आमदानीत झालेल्या घडामोडी आणि विविध आयोग-समित्यांनी घेतलेली दखल यावर प्रामुख्याने आज वकील आरिफ बुकवाला यांनी याचिकादार वैभव कदम यांच्या वतीने बाजू मांडली. आतापर्यंत कालेलकर, देशमुख, मंडल, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, बापट आणि राणे समिती यांनी अहवालांतून मराठा समाजाचे चित्र रंगवले आहे.
संबंधित सर्व आयोग-समित्यांनी मर्यादित मुद्द्यांवर समाजाचा विचार केला. सर्व मुद्यांचा एकत्रित आढावा कोणतीही समिती अथवा आयोगाने घेतला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

"तेव्हाही समाज मागासच'
पहिली जनगणना 1881 मध्ये झाली आणि पहिली मराठी शाळा 1901 मध्ये सुरू झाली. त्या वेळेस मराठा समाजाला ओळख मिळण्यास सुरुवात झाली होती; मात्र तेव्हाही हा समाज मागास होता, असे आरिफ बुकवाला म्हणाले. राज्य सरकारने दिलेल्या अहवालातील काही परिशिष्टांमध्ये नोंदी नसल्याचा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. खंडपीठाने बुधवारच्या सुनावणीत याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला. तथापि, अहवालात सर्व नोंदी असल्याचा सरकारचा दावा आहे. ही सुनावणी गुरुवारी (ता. 14) सुरू राहणार आहे.