कल्याण  - नाजूक आर्थिक स्थितीमुळे चर्चेत असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त पी. वेलरासू यांनी आज सादर केला. ६५० कोटींच्या प्रस्तावांना कात्री लावत आयुक्तांनी वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करताना लोकप्रतिनिधींना जोरदार धक्का दिला. १६९८.४८ कोटी रुपयांचा २१ लाख रुपये जमेचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सादर केला. 

पालिकेच्या तिजोरीत गेल्या तीन वर्षांत जमा झालेल्या करांचा प्रत्यक्ष आढावा सादर करत आयुक्तांनी पुढील वर्षाचे महसुली उत्पन्नाचे अंदाज सादर केले आहेत. पालिकेचे सर्वाधिक उत्पन्न मालमत्ता करातून अपेक्षित आहे. पालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्न मालमत्ता करातून अपेक्षित आहे. पुढील वर्षासाठी मालमत्ता कराद्वारे ३४० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. पाणी बिलांची वसुली खासगी ठेकेदारांमार्फत करून त्यातून ६० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. सरकारकडून स्थानिक संस्था कराच्या अनुदानापोटी २५८ कोटी अपेक्षित आहेत. १२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न विशेष अधिनियमाखाली अपेक्षित आहे. पालिकेच्या मालमत्ता भाड्याने दिल्यानंतर मिळणारे उत्पन्न १२ कोटी इतके अपेक्षित आहे. 

सरकारच्या विविध योजनांमधूनही पालिकेला उत्पन्न अपेक्षित आहे. अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना यांसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेला स्वतःच्या हिश्‍श्‍यापोटी आगामी आर्थिक वर्षात ३११ कोटी रुपये उभारावे लागणार आहेत. स्पील ओव्हरच्या कामांसाठी १९७.९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बहुचर्चित घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ८० कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी १५ कोटी, तर पालिका क्षेत्रातील तीन टाऊन प्लॅनिंग योजनांसाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

स्थायी समिती सभापतींची नाराजी 
आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी नाराजी व्यक्त केली. स्थायी समिती यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन आर्थिक धोरणांची सुरुवात करेल, असे त्यांनी सांगितले.

200 कोटी - भांडवली उत्पन्नात विविध माध्यमांतून कर्जाच्या रूपात
224 कोटी- रुपयांचे उत्पन्न बीएसयूपी योजनेचे प्रधानमंत्री आवास योजनेत रुपांतर करून त्याद्वारे पालिकेला मिळेल
258 कोटी- उत्पन्न सरकारकडून स्थानिक संस्था कराच्या अनुदानापोटी अपेक्षित