मुंबई : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र नसलेल्या राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या कोट्यातून प्रवेश देण्याची खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाची अंतरिम मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. स्थानिक विद्यार्थ्यांना डावलून अशा प्रकारे प्रवेश देता येणे शक्‍य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

वैद्यकीय प्रवेश देताना वैद्यकीय महाविद्यालयांना 85 टक्के जागा स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे तहसीलदार किंवा तत्सम यंत्रणेने दिलेले अधिकृत अधिवास प्रमाणपत्र आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या कोट्यातून प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने प्रवेशासंबंधित निर्धारित केलेल्या शर्तीमध्ये याचा समावेश आहे. मात्र या नियमाला काही खासगी महाविद्यालयांनी रिट याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. या याचिकांची सुनावणी न्या. अनुप मोहता आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच झाली. 

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र 85 टक्‍क्‍यांतील अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे त्या जागांवर अधिवास प्रमाणपत्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आली. मात्र केवळ स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या कोट्यातील जागा आहेत म्हणून त्यांच्यावर अधिवास प्रमाणपत्र नसलेल्या अन्य विद्यार्थ्याला संधी देणे अयोग्य आहे. या कोट्यातील प्रवेशाची मूळ अट अधिवास प्रमाणपत्रच आहे. त्यात बदल केले तर संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया विस्कळित होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्याला अंतरिम स्थगिती देणे योग्य ठरणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

राज्य सरकारने या कोट्यातील रिक्त जागांबाबत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अशा जागा रिक्त राहत असतील तर सरकार त्याबाबत काय कार्यवाही करते, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. याचिकेवर आता 20 सप्टेंबरला सुनावणी आहे.