मुंबई : राज्यभरातील विशेष मुलांच्या अनुदानित शाळांत पुरेसे विशेष शिक्षक आहेत का, याचा आढावा घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा आणि संधी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असेही खंडपीठाने सुनावले आहे. 

विशेष मुलांच्या शाळेत शिकवणाऱ्या सोलापूरमधील एका विशेष शिक्षकाने केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. विशेष मुलांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे अशा शिक्षकांमार्फत विशेष मुलांना शिकवणे सुलभ होते; मात्र सोलापूरमधील संबंधित शाळा राज्य सरकारने आकस्मिकपणे कोणतेही कारण न देता गतवर्षी बंद केली. यामुळे शाळेतील शिक्षकांबरोबरच विशेष मुलांच्या भवितव्याचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

याविरोधात शिक्षकाने याचिका दाखल केली आहे. विशेष मुलांच्या शाळा बंद केल्यास तेथील शिक्षकांना पर्यायी नोकरी देण्याचे बंधन सरकारवर आहे. अशाप्रकारे कोणतेही कारण न देता सरकार शाळा बंद करू शकत नाही, कारण अशा शाळांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक पाठबळ मिळत असते आणि त्याची तरतूद अर्थसंकल्पातही आहे. अनेकदा राज्य सरकारला शाळा बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. अशा वेळी शिक्षकांना पर्यायी नोकरी देण्यास विलंब होतो, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

विशेष मुलांच्या शाळांत विशेष शिक्षकांची नियुक्ती होणे आवश्‍यक आहे; मात्र विशेष मुलांच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे अशा मुलांना शिक्षणाची संधी नाकारण्यासारखे आहे. अशा मुलांना समजून घेण्यासाठी आणि शिकवण्यासाठी विशेष शिक्षकांची आवश्‍यकता असते. शाळांमध्ये असे शिक्षक जास्त असल्यास त्यांना अन्य शाळांत नियुक्त करून घेतले पाहिजे, असे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.