उल्हासनगर : तब्बल पाचव्यांदा अभय योजना लागू केल्यावरही मालमत्ता कराची थकबाकी भरण्यास उदासीनता दाखवणाऱ्या किंबहूना टाळाटाळ करणाऱ्या थकबाकीदार बँकांच्या विरोधात उल्हासनगर पालिकेने मिशन वसुली सुरू केली आहे. बँका सील करण्याच्या नोटिसा बजावताच नोटिसींची धडकी घेणाऱ्या 9 बँकांनी 2 कोटी रुपये पालिकेकडे भरले आहेत. तर न्यायालयात शरण गेलेल्या आयसीआयसीआय बँकेने न्यायालयातच 55 लाख 82 हजार रुपये जमा केले आहेत. 

उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील असंख्य मालमत्ता ह्या भाडेतत्त्वावर बहुउद्देशीय बँका व संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. या मालमत्ताकराच्या कर निर्धारणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याची बाब पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्या निदर्शनास आल्यावर, त्यांनी कर निर्धारणासाठी विशेष निरीक्षक विजय मंगलानी यांची नेमणुक केली. मंगलानी यांनी आतापर्यंत विविध बँकांच्या 60 शाखा, 30 एटीएम यांच्या सोबत मोबाइल टॉवरचाही सर्व्हे चालू केला आहे. पंधरवडया पूर्वी मंगलानी यांनी आयसीआयसीआय बँकेची शाखा असलेल्या अनिल बालानी यांच्या मालमत्तेला नोटीस बजावली आहे. या बँकेच्या कर निर्धारणात असलेल्या त्रुटींमुळे 1 करोड 59 लाख रुपयांची नोटीस बजावली होती. ही कारवाई अटळ असल्याने धास्तावलेल्या व नोटीस चुकीची असल्याची बोंब मारत आयसीआयसीआय बँक आणि बलानी यांनी कल्याण सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र न्यायालयाने ही याचिका स्विकारताना एकूण रक्कमेच्या 35 टक्के भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे मालमत्ताधारकांनी 55 लाख 82 हजारांची रक्कम न्यायालयात जमा केले आहेत. ही रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत वर्ग करण्यासाठी पालिकेच्या वकिलांनी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे विजय मंगलानी यांनी सांगितले.

आयसीआयसीआय बँक बरोबर इतर भाडेतत्त्वावरील 70 च्या वर मालमत्तांना पालिकेच्या वतीने त्यांच्या मालमत्ता बँका सील करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यापैकी बँक ऑफ बडोदाने 63 लाख, अक्सिस बँकेने 18 लाख, देना बँकेने 21 लाख, आयएफएल बँकेने 7 लाख, माया अर्बनने 9 लाख, सेंट्रल बँकेने 11 लाख अशा नऊ बँकांनी 2 कोटी रुपयांची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा केली आहे. ही रक्कम मार्च अखेरपर्यंत 10 करोड रुपयांपर्यंत जाण्याचा विश्वास विजय मंगलानी यांनी व्यक्त केला आहे.

अभय योजने अंतर्गत 40 कोटी तर नियमित 44 कोटी अशी एकूण 84 कोटी रुपयांची मालमत्ता कर वसुली पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. 31 मार्च ही  मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यानंतर कुणाचीही गय केली जाणार नसून पोलीस बंदोबस्तात मालमत्तांना सील करण्याची बेधडक मोहीम हाती घेतली जाणार. असा इशारा आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी दिला आहे.