पालघर : पालघर जिल्ह्यातील कातकरी, ढोरकोळी, वारली व आदिवासी समाजातील इतर पोटजातींवर त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना राबविल्या; मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांची उदासीनता, आदिवासींना मिळणारा अनियमित पगार यांसह अन्य कारणांमुळे आदिवासींनी रोजगार हमी योजनेकडेच पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील एक ते सव्वा लाख आदिवासीबांधवांनी उपजीविकेसाठी स्थलांतर केल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

आदिवासींचे रोजगारासाठी स्थलांतर रोखण्याकरता सरकारकडून मनरेगा व इतर योजनांतून त्यांच्या घराच्या आसपास कामे दिली जातात; मात्र त्यात अनियमितता असते. तसेच अनेकदा कामे पूर्ण झाल्यानंतरही पैसे मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे सात ते आठ महिने केलेल्या कामाचे पैसे मिळत नसल्याने पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हार, वाडा, विक्रमगड, तलासरी, डहाणू, तलासरी आदी भागांतील सुमारे एक ते सव्वा लाख आदिवासीबांधवांनी आपले गाव सोडून अन्य ठिकाणी रोजगारासाठी स्थलांतर केले आहे. यामध्ये अंगणवाडीमार्फत सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या कातकरींची संख्या सुमारे चार हजारांच्या जवळपास आहे. 

कुशल कामगारांवर अन्याय 

सरकारच्या मनरेगा व इतर रोजगार हमी योजना राबविण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये आजही निरुत्साह कायम आहे. इंटरनेट व विद्युतप्रवाह खंडित होण्याच्या समस्या पाचवीलाच पुजल्यासारख्या आहेत. तांत्रिक अडचणीमुळे आदिवासींना कामाचा मोबदला मिळण्यासही विलंब होतो. त्यामुळे सरकारच्या योजनांकडे आदिवासींनी पूर्णपणे पाठ फिरविली आहे. सरकारची रोजंदारी अकुशल कामगारांच्या धर्तीवर असल्याने अनेक वर्षांपासून विविध क्षेत्रांतील कुशल कामगारांवर यामुळे अन्याय झाला आहे. 

सरकारी उदासीनता कारणीभूत 

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबीय कामाच्या शोधात ठाणे जिल्हा, मुंबई उपनगर, गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत. स्थलांतराच्या ठिकाणी कामाचा मिळणारा अधिक मोबादला, कामाला लागण्यापूर्वी मिळणारी उचल किंवा आगाऊ रकमेमुळे पालघरमधील आदिवासींचे स्थलांतर वाढले आहे. मनरेगा व इतर रोजगार हमी योजना राबविण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांमधील उदासीनता यासाठी कारणीभूत आहे. ग्रामसेवकांच्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे यंदा रोहयोची कामे अपेक्षित प्रमाणात सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे कातकरी व आदिवासी कुटुंबीयांचे स्थलांतर रोखता आले नसल्याचे पालघर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी मान्य केले.