मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गतचे (आरटीई) प्रवेश "ऍप'च्या माध्यमातून केले जातील, अशी घोषणा शालेय शिक्षण विभागाने 25 दिवसांपूर्वी केली होती. त्यासाठी सरकारी आदेशही काढला होता; मात्र राज्यात "आरटीई'च्या प्रवेश प्रक्रियेला प्रत्यक्ष सुरवात झालेली असतानाही शिक्षण विभागाने हे "ऍप' विकसित केलेले नाही. "आरटीई' प्रवेशाचे "ऍप' बारगळल्याने शिक्षण विभागाच्या सुधारित कार्यपद्धतीचा बोजवारा उडण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

शिक्षण विभागाने नुकतेच 2018-19 च्या आरटीई प्रवेशासाठी सुधारित कार्यपद्धती अवलंबण्याचा निर्णय महिनाभरापूर्वी घेतला. त्यात "आरटीई' प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी न होणाऱ्या किंवा आरटीईअंतर्गत प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

त्यासोबतच "आरटीई' प्रवेशासाठी "ऍप' विकसित करण्याचे ठरवण्यात आले होते; मात्र अद्याप ते विकसित झालेले नाही. राज्यात यंदा नोंद करण्यात आलेल्या आठ हजार 985 शाळांमध्ये एक लाख 25 हजार 490 जागा उपलब्ध आहेत. काही शाळांनी नुकतीच नोंदणी केल्याने त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

आरटीई प्रवेशासाठी सरकार गंभीर नाही. काही वर्षांपासून श्रीमंत शाळांनी गरीब मुलांचे प्रवेश नाकारले, तरी त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. राज्य बालहक्क आयोग उशिरा सुनावणी करत असल्याने गरीब मुले प्रवेशापासून दूर राहिली. यात शिक्षण विभागाने सुधारित कार्यपद्धती आणली; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. "ऍप'ची केवळ घोषणा झाली. त्याचा अद्याप थांग नाही.
- प्रवीण यादव, अध्यक्ष, मागासवर्गीय विद्यार्थी पालक संघटना