मुंबई : मुंबईत जागेची कमतरता आहे. परवडणारी घरे तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) कडे जागाच उपलब्ध नाही अशी ओरड ऐकायला मिळते आहे यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईसह राज्यात म्हाडा किती जमिनी आहेत आणि एकूण जमिनीपैकी किती जमिनींचा विकास केल्यावर घरांची उपलब्धी तयार होईल याचा सविस्तर  अहवाल मुंबई मंडळातर्फे तयार केला जात आहे अशी माहिती मुंबई म्हाडाचे मुख्य अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिली.

मुंबईतील म्हाडाच्या 56इमारतीं आहेत याशिवाय राज्यात किती जमिनीची मालकी म्हाडाकडे आहे याचा तपशील अपुरा असल्याने ही माहिती गोळा केली जात आहे. याशिवाय ब-याच  जागेच्या मालकीविषयी न्यायप्रविष्ट प्रकरणे असल्याने ही आकडेवारी या अहवालात एकत्र केली जात आहे . जेणेकरून किती जमिनीवर बांधकामे आहेत? किती रिकामी जागा आहे? कितीवर अनधिकृत बांधकाम आहे.

खेळाची मैदाने किती? आरक्षित अनारक्षित भूखंड किती ? अशा सर्व बांबींचा एकत्रित सविस्तर तपशील म्हाडा कार्यालयाला उपलब्ध होईल जेणेकरून आगामी काळात घरांची उपलब्ध करून देता येईल याचा कृती आराखडा बनविणे सोपे जाईल. या कामासाठी जीपीएस यंत्रणेचीही मदत घेतली जात असून हे काम खासगी कंपनीची नियुक्ती ( प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्स्लटंड- पीएमसी) मार्फत सुरू असल्याचे खुशवाह यांनी सांगितले. या कामासाठी म्हाडाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने पीएमसीद्वारे काम सुरू केल्याचे म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी सांगितले. 

जीआयएसद्वारे मोतीलाल नगरचे रेखांकन
म्हाडाने स्वतःच्या वसाहतींचा पुर्नविकास करण्याचा निर्णय घेतला असून यात सर्वात आधी गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरचा पुर्नविकास होणार आहे. मात्र या भागात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याने अपेक्षित  क्षेत्रफळाची माहिती मिळविण्यासाठी जीओग्राफिक इन्फाॅरमेशन सिस्टीम ( जीआयएस) ची मदत घेतली जात आहे. 

म्हाडा देणार अत्याधुनिक सोयीसुविधा आणि काॅर्पस फंड
खासगी विकसक देत असलेल्या किंबहुना त्याहून चांगल्या सोयीसुविधा पुनर्विकासात म्हाडामार्फत रहिवाशांना दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय पुरेसा काॅर्पस फंडही सोसायट्यांना दिला जाणार आहे. फक्त यासाठी म्हाडा सोसायट्यांकडे जाणार नाही तर सोसायट्यांनी म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर करायचे आहेत.