मुंबई : म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्विकासात खासगी विकासकांना म्हाडा स्वत: टक्कर देणार आहे. पुनर्विकास करताना रहिवाशांना मासिक भाड्यासह "कॉर्पस फंड' व अन्य सुविधा देण्याच्या प्रस्तावाला म्हाडा प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ही योजना प्रत्यक्षात येणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ जुन्याच इमारतींचा पुनर्विकास होणार नसून मुंबईत हजारो घरे नव्याने निर्माण होण्यास मदत होईल. 

म्हाडाने 60-70च्या दशकात मुंबईत 56 वसाहती उभ्या केल्या आहेत. यातील इमारती अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत; मात्र विविध कारणांमुळे हा पुनर्विकास रखडल्याने या वर्षाच्या सुरुवातील वसाहतींच्या पुनर्विकासांठी पाच चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यापर्यंतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तरीही पुनर्विकासाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, खासगी विकासकांबद्दल रहिवाशांमध्ये नसलेला विश्‍वास. म्हाडाही या इमारतींचा पुनर्विकास करू शकते; मात्र इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना त्यांना पर्यायी घरासाठी भाडे आणि कॉर्पस फंड दिला जात नव्हता. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी रहिवासी म्हाडाकडे येत नव्हते. आता खासगी विकासकांप्रमाणे निधी आणि सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यासाठी म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी मुंबई मंडळाच्या सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. यात मुंबई दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर आणि म्हाडाचे अन्य अधिकारी सदस्य होते. या समितीच्या अहवालानुसार धोरण तयार करण्यात आले असून त्याला प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. आता, प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात येईल. प्रशासनाने प्रस्ताव मंजूर केल्याने प्राधिकरणाचीही मंजुरी सहज मिळण्याची शक्‍यता आहे. 

---- 

पाहणी करून आराखडा 
पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी म्हाडा प्रशासनाला सहमतीपत्र देणे आवश्‍यक असेल. त्यानंतर म्हाडा संबंधित सोसायटीची पाहणी करून तिथे कोणत्या सुविधा दिल्या जातील, याचा तपशील रहिवाशांना देईल. तसेच, शहरात रखडलेले अनेक प्रकल्प यामुळे मार्गी लागतील. म्हाडाने पुनर्विकास हाती घेतल्यामुळे वेळेत काम पूर्ण होईल, याची 100 टक्के हमी रहिवाशांना मिळेल, असे म्हाडाचे मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी सांगितले.