मुंबई  - माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील एमआयडीसीतील भूखंड नाममात्र दराने खरेदी केल्याच्या आरोपांबाबत तपास धीम्या गतीने सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आणखी एक आठवड्याचा कालावधी मंजूर केला. तपासासाठी वारंवार मुदतवाढ घेत असल्याने सरकारी पक्षावर न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली. 

एमआयडीसीची सुमारे तीन एकर जमीन खडसे यांच्या पत्नी व जावयाच्या नावाने नाममात्र दरामध्ये खरेदी व्यवहारात गैरप्रकारे झाल्याचा आरोप करणारी फौजदारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी केली आहे. या व्यवहाराच्या दरम्यान खडसे महसूल विभागाच्या मंत्रिपदावर होते. व्यवहार पूर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांनी मंत्रालयातही बैठका घेतल्या होत्या. तसेच बाजारमूल्य सुमारे 31.25 कोटी असतानाही या भूखंडाचा (सर्व्हे क्र. 52-2अ-2) व्यवहार सुमारे 3.75 कोटींमध्ये मागील वर्षी एप्रिलमध्ये करण्यात आला होता, असा आरोप याचिकादाराने केला आहे. ही जमीन सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीच्या नावावर आहे. याचिकादारांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार अर्ज दिला आहे. मात्र या अर्जावर अद्याप पोलिसांनी चौकशी केली नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. 

उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या चालढकलीबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्या. झोटिंग आयोगाची नियुक्ती केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी देताच हीच माहिती तुम्ही प्रत्येक सुनावणीला देता. आयोग आणि पोलिस चौकशी या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी संबंधित व्यवहारामध्ये तपास करून गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आढळून आल्यास गुन्हा दाखल करावा, असे सांगत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली.