मुंबई : एमएमआरडीएतर्फे (MMRDA) उभारण्यात आलेल्या पनवेल कोन येथील गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत म्हाडाने (MHADA) काढली होती. मात्र, कामगारांनी घराची रक्कम भरूनही त्यांना घराचा ताबा देण्यात येत नसल्याने गिरणी कामगारांनी (Mill Workers) एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. या आक्रमक पवित्र्यानंतर एमएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांनी १४ मार्चला घरांचा ताबा म्हाडाकडे दिला जाईल, असे आश्वासन दिले.

एमएमआरडीएने पनवेल कोन येथील भाडेतत्त्वावरील योजनेसाठी उभारलेली घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर म्हाडामार्फत २ हजार ४१७ घरांची सोडत २०१६ मध्ये काढण्यात आली. सोडतीनंतर ७५० कामगारांची पात्रता झाल्यानंतर कामगारांनी घराची संपूर्ण रक्कम भरलेली. पैसे भरूनही घरे ताब्यात देण्यात न आल्याने कामगार संघटनांकडून घराच्या ताब्यासाठी मागणी केली गेली होती. पनवेल येथील घरांचा ताबा कोण देणार यावरून म्हाडा आणि एमएमआरडीएमध्ये जुंपली होती.

अखेर मुख्य सचिवांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत म्हाडाने विजेत्या कामगारांना ताबा देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार म्हाडाने विजेत्या कामगारांना ताबा देण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र ही घरे एमएमआरडीएने ताब्यात न दिल्याने म्हाडाने गिरणी कामगारांना घराचा ताबा दिला नव्हता. यामुळे कामगारांनी गिरणी कामगार संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी कामगारांनी तातडीने घरे म्हाडाच्या ताब्यात देण्याची मागणी अधिकाऱ्यांकडे केली. या आक्रमक पवित्र्यानंतर अधिकाऱ्यांनी १४ मार्चला घरे म्हाडाच्या ताब्यात देण्याचे आश्वासन दिले. आश्वासन न पाळल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा, समितीने दिला आहे. या वेळी समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग, प्रवीण येरुणकर आदी उपस्थित होते.