खाजगी कंपन्या, एनजीओंना शाळांमध्ये प्रवेशबंदी; 'या' परिषदेने घेतला निर्णय

मुंबई : कोरोनाकाळात (corona pandemic) ऑनलाईन शिक्षणाच्या (online education) नावाखाली राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांध्ये (government school) धुमाकूळ घालणाऱ्या खासगी कंपन्या, एनजीओंना (NGO) शाळांमध्ये प्रवेश बंद करण्याचा निर्णय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (विद्या प्राधिकरण) घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शैक्षणिक ॲप, डिजिटल शाळांसाठीची (Digital school) साधने, उपक्रम आणि विविध प्रकारचे सर्वेक्षण यांना चाप लागणार आहे.

ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली शाळांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या कंपन्या, एनजीओंना यापुढे प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीशिवाय शाळांमध्ये प्रवेश करता येणार नसल्याने शाळांच्या या जाचातून आता सुटका होणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये आतापर्यंत शिक्षणाधिकारी, पालिका शिक्षणाधिकारी यांच्याशी परस्पर संपर्क साधून काही खासगी कंपन्यांकडून शैक्षणिक ॲप, पुस्तके, शैक्षणिक साधने यांची विक्री होत आहे.

तसेच सर्वेक्षणाच्या नावाखाली काही कंपन्यांनी शैक्षणिक साहित्य आणि ॲपही लादल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. मात्र आता विद्या प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय यापुढे कोणत्याही खासगी कंपन्यांना आणि एनजीओंना शाळांमध्ये प्रवेश देऊ नये, अशा सूचना केल्या गेल्या आहेत. अन्यथा कंपन्यांसह शाळांवरही कारवाई होईल, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.

विद्या प्राधिकरणाकडे मुबलक सुविधा

विद्या प्राधिकरणामार्फत शिक्षक, विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारची मुबलक उत्कृष्ट साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यात दीक्षा मोबाईल अॅप, वेब पोर्टल, क्रिएटिव्ह, ई-बालभारती, बोलकी बालभारती, आठवी ते दहावी व्हिडीओ स्वरूपातील साहित्य, बालभारती यू-ट्यूब वाहिनी, ई-बालभारती अॅप, किशोर मासिक, अवांतर वाचनासाठी बोलो अॅप, ई-पाठशाला, स्वयंम, प्रॉडकॉस्ट, विज्ञानासाठी सिम्युलेशन अॅप, गुगल क्लासरूम आणि गुगल हॅंगआऊट आदी अनेक पर्याय हे शिक्षक, विद्यार्थ्यांसाठी प्रभावी ठरलेले आहेत.

राज्यातील बहुसंख्य शाळांतील शिक्षक हे खासगी प्रशिक्षणांना हजेरी लावत आहेत. परिणामी ते सतत वर्गाबाहेर असतात. त्यांचा विद्यार्थ्यांशी संपर्क कमी होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे विद्या परिषदेच्या मंजुरीशिवाय एनजीओमार्फत शाळांमध्ये कोणतेही प्रशिक्षण होणार नाही. राज्यातील सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी यांची प्रशिक्षणे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच होतील.

- एम. डी. सिंह, संचालक