1 लाख 48 हजार कामगार निवाऱ्यापासून वंचित
मुंबई - अर्ज केलेल्या पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांपैकी फक्त 11 हजार 976 जणांना घरे मिळाली आहेत. पनवेल येथे एमएमआरडीएची आठ हजार; तर मुंबईत म्हाडाची पाच हजार घरे बांधून तयार आहेत; मात्र त्यांची सोडत काढण्याबाबत सरकार टाळाटाळ करीत असल्याची कामगारांची तक्रार आहे.

चार वर्षांत राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना घरे मिळावीत, यासाठी कोणतेही ठोस धोरण राबविले नसल्याने त्यांच्यात कमालीची नाराजी आहे. यंदा विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये होणार आहे. सात वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेला हा प्रश्‍न विधिमंडळात मार्गी लागावा, यासाठी गिरणी कामगारांच्या विविध संघटना प्रयत्न करीत आहेत. सात वर्षांपासून कामगारांसाठी घराचे अर्ज बंद केले आहेत. काही कामगार न्यायालयात गेले. शेवटची संधी म्हणून 25 मे 2017 ते 31 जुलै 2017 या कालावधीत 26 हजार 607 कामगारांनी घरासाठी अर्ज भरले. आतापर्यंत एक लाख 75 हजार 474 अर्ज भरण्यात आले आहेत. 2012 ते 2016 या कालावधीत काढलेल्या घरांच्या तीन सोडतीतून 11 हजार 976 गिरणी कामगारांना घरे मिळाली. उर्वरित कामगार घरे मिळतील की नाही, या विवंचनेत आहेत.

पैसे भरले; पण घर नाही
6 मे 2016च्या सोडतीद्वारे सहा गिरण्यांच्या कामगारांना घरे जाहीर झाली; मात्र पालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने कामगारांनी घरासाठी पैसे भरूनही त्यांना अजूनही घरे मिळालेली नाहीत.

पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधायची आहेत. मुंबई महापालिका क्षेत्रात ही घरे बांधणार असल्याचे मुख्यमंत्री सांगत आहेत; मात्र ती कधी बांधणार आणि कामगारांना ती कधी मिळणार?
- गोविंदराव मोहिते, सरचिटणीस, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ