वाशी - पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत सिडकोने जुलै 2020 मध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना आणली आहे. सिडकोने स्वस्त घरात पोलिसांना घरे दिल्याचे भासवले असले तरी वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये सर्वसामान्यांसाठी काढलेली सोडत 14838घरांसाठी होती. तांत्रिक अडचणीमुळे त्या योजनेतील अनेक घरे रद्द झाली होती. प्रथम दर्शनी ही रद्द झालेली घरांच्या किंमत वाढवून पोलीस योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तसेच बहुतांश घरांचे बांधकाम पूर्ण झालेले असताना पोलिसांना ही घरे पावणे दोन लाख ते तीन लाखाने महाग करुन विकली आहे. त्यामुळे वाढीव घरांच्या किमतीचा फटका पोलीसांना साठी राखीव असणाऱ्या लाभार्थीना बसला आहे. तरी या किमती कमी करण्यात याव्या अशी मागणी मनसेच्या वतीने ता 10 रोजी पत्रकार परिषदेत मनसे शहरअध्यक्ष गजानन काळे यांनी केली आहे.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

2018 मधील सोडतीमध्ये अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील तळोजा,घणसोली, खारघर, द्रोणागिरी, कळंबोली या ठिकाणी लॉटरी काढण्यात आली होती. यामधील उर्वरीत घरांची लॉटरी पोलीसासाठी काढण्यात आलेली आहे. एकाच वेळी बांधलेल्या घरांची किंमत पोलिसांसाठी साधारण 2.50  लाख ते 3 लाख रुपयांनी जास्त आहे. पोलिसांकडून जास्त रक्कम घेणे हा पोलिसांचा सन्मान कसा होऊ  शकेल, अशीच दरवाढ पोलिसांसाठी असलेल्या योजनेतील इतर घरांबाबत हि आहे. या अतिरिक्त किमतीमुळे अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मनसेकडे नाराजी व्यक्त केली. तसेच हा पोलिसांवर अन्याय असल्याची भावना व्यक्त केली. त्यामुळे मनसेने घरांच्या किमती कमी करण्याची मागणी मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी केली आहे. या पत्रकार परिषदेत मनसेचेउप शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम, पालिका कामगार सेना शहर अध्यक्ष अप्पासाहेब कौठुळे , शारीरिक सेना शहर संघटक सागर नाईकरे , मनविसे उप शहर अध्यक्ष संदेश  डोंगरे हे उपस्थित होते.

MNS demands reduction of CIDCO house prices

------------------------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )