मुंबई महानगरपालिकेने कोरोना काळात केलेल्या कामगिरीचे कौतुक हे प्रशासक या नात्याने सध्याचे महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या नावानेच झाले. कोरोना काळातील कामगिरीचे अनुभव शब्दबद्ध करत आयुक्तांचे पुस्तकही आले खरे, पण कोरोनात कमावले ते सत्तांतरानंतर गमावले अशीच चर्चा पालिकेच्या गेल्या काही दिवसातील प्रकरणांमुळे होत आहे. 

आधी नारायण राणे यांच्या बंगल्याच्या तोडकामाचे आदेश, शिवाजी पार्कचे मैदान आणि नुकतेच घडलेले ऋतुजा लटके राजीनामा नाट्य. या सगळ्या प्रकरणात पालिकेने नाना कारणाने सत्ताधाऱ्यांची बाजू लावून धरली खरी, पण  पालिका लागोपाठ सगळ्याच प्रकरणात तोंडघशी पडले आहे. त्यामुळे पालिकेने जी प्रतिमा इतक्या महिन्यांच्या काळात कमावली होती, त्या प्रतिमेला सत्तांतरानंतर गालबोट लागल्याचे चित्र दिसून आले.

मुंबई महानगरपालिकेने पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना सत्ताधाऱ्यांकडे झुकलेले वाटणारे प्रशासन हे राज्यातील सत्तांतरानंतर वेगळ्याच रिमोट कंट्रोलचे आदेश पाळताना दिसून आले. मग पालिकेत झालेल्या बदल्यांचे प्रकार असोत वा शिवसेनेच्या काळातील प्रकल्पांना लागलेले ब्रेक असोत सगळच चित्र हे सर्वसामान्य जनतेनेही पाहिले आहे. पण पालिकेने सपाटून मार खाल्ला तो मात्र कोर्टाच्या प्रकरणात. लागोपाठ तिन्ही प्रकरणात पालिकेच्या कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या प्रशासनाची धुरा सांभाळणाऱ्यांनी या प्रकरणांच्या निमित्ताने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज भासणार आहे. 

राणेंच्या जुहूच्या अधीश बंगल्याच्या निमित्तानेही पालिकेची दुटप्पी भूमिका समोर आली होती. याठिकाणी सुरूवातीला बंगल्यावर कारवाईची भाषा करणारी पालिका ही आपली बाजू बदलतानाच बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळेच कोर्टानेही या प्रकरणात पालिकेचे कान टोचले. दसरा मेळाव्याच्या प्रकरणातही शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला पालिकेने शिवाजी पार्क मैदानासाठी नाना कारणे पुढे केली होती. अगदी पोलीसांचा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अहवाल मांडण्यापासून ते मैदानावर दावा सांगता येणार नाही, असे अनेक दावे पालिकेकडून करण्यात आले होते. त्यामुळेच कोर्टानेही गेल्या अनेक वर्षातील शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याच्या परवानगीचा आधार घेत उद्धव ठाकरे गटाकडून निर्णय दिला. त्यासोबतच पालिकेलाही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अहवालाच्या निमित्ताने प्रश्नांची सरबत्ती केली.

अंधेरी पोट निवडणुकीसाठी ऋतुजा लटके यांच्या राजीनाम्याच्या निमित्तानेही न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह केले आहे. एका तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्याच्या राजीनाम्यासाठी पालिका आयुक्तांकडे राजीनामा मंजुरीला का येतो ? तसेच पालिका प्रशासन त्यांच्या पातळीवर असे निर्णय घेऊ शकत नाही का ? त्यासाठी एखाद्याला न्यायालयातच का यावे लागते असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने यानिमित्ताने उपस्थित केले आहेत.

त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर आणि राजकीय दबावात येऊन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. महापालिकेला या तिन्ही प्रकरणात आपली बाजू मांडतानाच सार्वजनिकरीत्या जनसामान्यांमध्ये असणारी प्रतिमा जपण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. परंतु राजकीय दबावाखाली पालिकेच्या प्रशासकांचीही बाजू ही झुकलेली दिसून आली. त्यामुळेच पालिकेच्या कामगिरीवर सर्वसामान्य माणसांमधूनही शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. पालिकेने ही डागाळलेली प्रतिमा तत्काळ सुधारण्यासाठी लवकरात लवकर असे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रशासनाच्या कारभारावर सर्वसामान्यांमध्ये एक चुकीची समजूत किंवा ग्रह निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.