केंद्रीय पद्धतीने अभियोग्यता चाचणी घेण्याचा सरकारचा निर्णय
मुंबई - राज्यातील विनाअनुदानित व अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांतील शिक्षक भरतीसाठी केंद्रीय पद्धतीने अभियोग्यता चाचणी (ऍप्टिट्यूड टेस्ट) घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शिक्षण विभागाच्या पत्रकार परिषदेत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ही माहिती दिली.

या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांतील भरतीत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसेल व शिक्षक भरती केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर होईल, असे तावडे म्हणाले. खासगी व सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये संस्थाचालकांमार्फत होणाऱ्या शिक्षक भरतीतील गैरप्रकार वाढत चालले असून, या प्रवृत्तींना आळा घालण्याची मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबत सूचना दिल्या होत्या. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार सरकारच्या अर्थसाह्याने चालणाऱ्या राज्यातील खासगी शाळांतील शिक्षकांच्या नेमणुका सेवा भरतीतील अनियमितता थांबवून गुणवत्तेनुसारच करण्याचे धोरण निश्‍चित करण्यास सांगितले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या वतीने अनुदान मिळते. अशा सर्व शाळांतील शिक्षकांची भरती केंद्रीय परीक्षेद्वारे करण्यात येईल. या पद्धतीत उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल. शिवाय, शिक्षकांच्या गुणवत्तेच्या आधारे पारदर्शी पद्धतीने ही भरती होईल. या प्रक्रियेसाठी "वेब पोर्टल' असेल. शिक्षकांच्या रिक्त जागा या वेब पोर्टलवर पाहता येतील. वृत्तपत्रांतही जाहिरात दिली जाईल. या जागांसाठी इच्छुक उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करू शकतील.

अभियोग्यता चाचणीच्या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्ताधारक शिक्षक मिळतील. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी होऊ शकेल. तसेच भरतीमधील गैरप्रकार बंद होईल.
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री

- अभियोग्यता चाचणी स्वयंअर्थसाह्य व खासगी विनाअनुदानित शाळांना लागू नाही
- ही परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेतली जाईल.
- ही परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येईल.