मुंबई : पीएमजीपी वसाहतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याची मागणी मान्यताप्राप्त संघटनेकडून होऊ लागली आहे. मात्र निधी अभावी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रर्रचना मंडळाने (आर आर मंडळ) रहिवाशांनी स्वतःच वसाहतीचा पुनर्विकास करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच मंडळामार्फत करण्यात येणारी वसाहतींची दुरुस्तीही थांबविण्याचा विचार मंडळाने केला आहे.

केंद्र सरकारने 1985 साली सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या अनुदानातून कुलाबा, माझगाव, माझगाव- ताडवाडी, उमरखाडी, ग्रॅण्ट रोड, मुंबई सेंट्रल, डिलाईल रोड, प्रभादेवी, दादर परिसरातील सुमारे 239 जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या जागांवर, पाच मजली 66 इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यात आली. या 66 इमारतींच्या बांधकामाची दुर्दशा झाली असून त्याची दुरुस्ती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रर्रचना मंडळामार्फत करण्यात येत आहे. मोडकळीस आलेल्या या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी नगरविकास विभागाने पुनर्बांधणी अधिसूचना नियमावलीमध्ये सुधारणा केली असल्याने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर अखिल मुंबई राजीव गांधी निवारा प्रकल्प मध्यवर्ती संघटनेने वसाहतींचा पुनर्विकास खाजगी विकासकांऐवजी म्हाडामार्फत करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र मंडळाकडे निधी नसल्याने मंडळाने पुनर्विकास स्वतः रहिवाशांनी करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच पुनर्विकासाबाबत रहिवाशी निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे या वसाहतींची दुरुस्ती यापुढे न करण्याचा विचार मंडळ करत असल्याचे, मंडळाचे मुख्य अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सांगितले. महडच्या या भूमिकेला अखिल मुंबई राजीव गांधी निवारा प्रकल्प मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस शिवराम सुर्वे यांनी तीव्र विरोध दर्शवत याबाबत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.