मुंबई : मोठ्या गृह संकुलांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोगॅस (Biogas) प्रकल्प उभारणे बंधनकारक (Compulsory) होण्याची शक्यता आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या (State Goverment) नगरविकास विभागाला महानगरपालिका (Municipal) प्रशासनाकडून पत्रही पाठविण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 154 नुसार 1 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर होणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पात बायोगॅस उभारण्याची तरतूद आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाने 2019 मध्ये राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागला पालिका प्रशासनाने याबाबत अर्धशासकीय पत्र पाठवून योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. मात्र, या पत्राला अद्याप उत्तर आलेले नाही. असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काँग्रेसच्या तत्कालीन नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी ठरावाची सुचना मांडून मुंबईतील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये बायोगॅस प्रकल्प बंधनकारक करण्याची मागणी केली होती. ही ठरावाची सुचना महासभेने 2015 मध्ये मंजूर केली होती. त्यावर प्रशासनाकडून माहिती सादर करण्यात आली आहे.

कोविडमुळे अडथळे

100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या संकुलांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकार आहे. यासाठी महानगर पालिकेने मोहीमही उभारली होती. 2 हजार संकुलांमध्ये हा प्रकल्प सुरु झाला होता. इतर काही ठिकाणी पालिकेने कारवाई करण्यास सुरवात केली होती. मात्र, कोविडमुळे ही कारवाई मागे पडली.

सध्या कचऱ्यासाठी काय नियम

- मुंबईतील 2 हजार चौरस मिटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या संकुलांमध्ये, मैदानांमध्ये निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर प्रकि्रया करणे बंधनारक आहे.

- याबाबत पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद आहे.

- दिवसाला 100 किली पेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या संकुलांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे.