नवी मुंबई - ठाणे औद्योगिक वसाहतीमधील ८३ कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करून रासायनिक पाणीप्रक्रिया न करताच महापालिकेच्या नाल्यांमध्ये सोडत असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. या कंपन्यांनी रसायनमिश्रित पाणी नाल्यात सोडण्यासाठी वेगळ्या जलवाहिन्या नाल्यात सोडल्या आहेत. नाल्याच्या परीक्षणादरम्यान महापालिका अधिकाऱ्यांच्या ही बाब निदर्शनास आली. कंपन्यांच्या या बेजबाबदारपणामुळे शहरातून खाडीकडे जाणाऱ्या नाल्यांची जैवविविधता धोक्‍यात आली आहे.

नवी मुंबई शहराच्या एका बाजूला डोंगररांगा; तर दुसऱ्या बाजूला सर्वात मोठा खाडीकिनारा आहे. डोंगररांगांवरून आलेले चार मोठे नाले ठाणे औद्योगिक वसाहत आणि नागरी वसाहतीमधून खाडीकडे जातात. या नाल्यांमध्ये कंपन्यांनी रसायनमिश्रित पाणी सोडू नये, यासाठी एमआयडीसीने सीईटीपी तयार केली आहे. यात कंपन्यांनी रसायनमिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया करून नंतर सीईटीपीमध्ये रसायनमिश्रित पाणी सोडणे अपेक्षित आहे. मात्र काही कंपन्या प्रक्रियेचा खर्च वाचवण्यासाठी रसायनमिश्रित पाणी थेट महापालिकेच्या नाल्यांमध्ये सोडतात. त्यामुळे उग्र वास येणे, डोळ्यांची आग होणे, त्वचेला खाज येणे आदी तक्रारी नाल्याशेजारी राहणारे नागरिक करीत होते. 

महापालिकेला या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्या परिसराची पाहणी केली. अधिकाऱ्यांनी नाल्यात उतरून प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांच्या जलवाहिन्यांचा शोध घेतला. एमआयडीसीतील ८३ कंपन्यांनी नाल्यात रसायनमिश्रित पाणी सोडण्यासाठी जलवाहिन्या टाकल्याचा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला. या कंपन्यांना महापालिकेने नोटिसा बजावून गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसीकडेही या प्रदूषणकारी कंपन्यांची यादी पाठवली आहे. 

धोक्‍याची पातळी ओलांडली!
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नाल्यातील पाण्याचे प्रदूषण ओळखण्यासाठी बीओडी (बायोलॉजिकल ऑक्‍सिजन डिमांड) आणि सीओडी (केमिकल ऑक्‍सिजन डिमांड) या दोन तपासण्या केल्या. त्यातून जल प्रदूषकांनी धोक्‍याची पातळी ओलांडल्याचे स्पष्ट झाले. पाण्यात क्‍लोराईडचे प्रमाण एक हजार एमपीएल (मिलिग्राम पर लिटर) असायला हवे ते एक हजार ५०० पेक्षा जास्त आहे. बीओडी ३५० एमपीएल असायला हवे ते ७५० ते १५०० एमपीएलपेक्षा जास्त आहे. सस्पेक्‍टेड सॉलिडचे प्रमाण ६०० एमपीएल असायला हवे ते ३५०० एमपीएलहून जास्त आहे.

तत्कालीन पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अशा प्रदूषणकारी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु त्यांच्यावर अजूनही कारवाई होत नाही. या कंपन्यांची माहिती घेऊन कठोर कारवाई करण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात येईल. 
- दिव्या गायकवाड, सभापती, पर्यावरण तदर्थ समिती