मुंबई - राज्यभरातील बाल आश्रयशाळांमध्ये सुविधा पुरवण्याबाबत राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांनीच खुलासा करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

विशेष मुलांसह सर्वसामान्य बालकांसाठी असलेल्या आश्रयशाळांमधील वाढत्या दुरवस्थेबाबत न्यायालयाने अलीकडेच चिंता व्यक्त केली होती. याबाबत तीन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने स्यू मोटो जनहित याचिकाही दाखल करत राज्य सरकारला अनेक निर्देश दिले होते. याबाबत राज्य सरकारच्या वतीने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले; मात्र न्या. अभय ओक आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्राबाबत असमाधान व्यक्त केले.

सरकारची याबाबतची भूमिका असंवेदनशील आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तताही सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई होऊ शकते; परंतु अखेरची संधी म्हणून मुख्य सचिवांनी याबाबत खुलासा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. राज्यभरात विशेष मुलांसाठी एकूण 27 आश्रयशाळा आहेत. अन्य आश्रयशाळाही राज्यभरात आहेत. या आश्रयशाळांसाठी विविध प्रकारचे आर्थिक पाठबळही मोठ्या प्रमाणात मंजूर केले जाते; मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आदेशांची पूर्तता करण्यास विलंब का होत आहे, याचा खुलासा मुख्य सचिवांनी करावा, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 9 मार्चला होणार आहे.