मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) कल्याण, उल्हासनगर, बदलापूर, अंबरनाथ येथील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी नेमलेल्या सल्लागारावर शुल्कापोटी केलेला चार कोटी 15 लाख रुपयांचा खर्च पाण्यात गेल्याचा निष्कर्ष भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढला आहे. प्रकल्पाचे काम प्राधिकरणाच्या नियोजन विभागाची मंजुरी घेतल्याशिवाय हाती घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालात एमएमआरडीएच्या नियोजन पद्धतीतील त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.

प्रादेशिक आराखड्यात विस्तारित मुंबई शहर पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा समावेश न करता एमएमआरडीएने सल्लागाराची नेमणूक केली होती, याकडे कॅने लक्ष वेधले आहे.