मुंबई - मध्य रेल्वेच्या ठाणे स्थानकानंतर लागणाऱ्या पारसिक बोगद्याच्या डोंगरावरील 200 झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाबद्दल सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. 5) केली. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. 

पावसाळ्यात पारसिक बोगद्यावरील झोपड्या आणि दरडी रुळांवर कोसळून दुर्घटना होण्याची भीती लक्षात घेऊन तेथील झोपड्या हटवण्याबाबत मध्य रेल्वेने 2016 मध्ये एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बोगद्यावर अशा झोपड्या असणे ही गंभीर बाब आहे. रेल्वे रुळांवर दरड कोसळल्याने केवळ प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल असे नाही, तर डोंगरउतारावर राहणाऱ्या नागरिकांचा जीवही जाऊ शकतो. त्यामुळे तेथील झोपड्या तातडीने हटवणे गरजेचे आहे, असे मत न्या. ओक यांनी व्यक्त केले. गेल्या वर्षी झोपड्या हटवण्यासाठी रेल्वेने नोटिसा बजावल्या होत्या; परंतु उच्च न्यायालयातून या कारवाईला स्थगिती मिळवण्यात आली होती. ती उठवण्यासाठी मध्य रेल्वेने अर्ज केला होता. यापैकी बहुतेक झोपड्या वन खाते आणि मध्य रेल्वेच्या जमिनीवर आहेत.