मुंबई - अंगणवाडी सेविकादिनी अर्थात 2 ऑक्‍टोबरला सरकारकडून अंगणवाडी सेविकांच्या सेवाभावी व समर्पित कार्याचा गौरव करण्याऐवजी सरकारी अनास्था व कोडगेपणाविरोधातील संघर्षाचा एक भाग म्हणून अंगणवाडी सेविकांवर नेमक्‍या याच दिवशी ग्रामसभांमध्ये सरकारच्या निषेधाचा ठराव मांडण्याची वेळ येते, हे सरकारच्या नतद्रष्टतेचे संतापजनक उदाहरण आहे. त्यामुळे सरकारने सेविकांचा अपमान केल्याची टिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. तसेच नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अंगणवाडी सेविकांच्या समस्यांवर सरकारला घेरून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विरोधी पक्ष पुढाकार घेईल, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे आणि सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा निषेध करणारे ठराव आज अंगणवाडी सेविकादिनी राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये मंजूर झाले. यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले, की अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या आंदोलनादरम्यान मांडलेल्या मागण्या अत्यंत रास्त आहेत. अंगणवाडी सेविकांचे हे आंदोलन केवळ आपल्या मानधनवाढीसाठी नव्हे, तर बालके व गरोदर महिलांच्या देखभालीसाठी असलेल्या शासकीय योजनांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठीदेखील आहे.

सध्याची महागाई व वाढलेले काम पाहता अंगणवाडी सेविकांना किमान 10 हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यायला हवा. देशातील अनेक राज्यांत 10 हजार किंवा त्याहून अधिक मानधन दिले जाते आहे. राज्य सरकार किमान मानधन 8 हजार जाहीर करणार असेल, तरी अंगणवाडी सेविका त्यास सहमत आहेत; परंतु राज्यातील लाखो कुपोषित बालके आणि गर्भवती महिलांच्या पोषणात महत्त्वाची भूमिका वठवणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना 8 हजार रुपये देण्याचीही या सरकारची दानत राहिलेली नाही. केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर बौद्धिकदृष्ट्यादेखील हे सरकार दिवाळखोर झाल्याचे स्पष्ट होते, अशी टीका विखे यांनी केली.